TRENDING:
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील अनेक ठिकाणी एक विचित्र अडचण पाहायला मिळते. एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर असते आणि दुसऱ्याची पहिल्याच्या ताब्यात असते. ताबा असूनही नावावर जमीन नसल्यामुळं बँकेचं कर्ज काढताना किंवा सरकारी योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची मोठी नाडवणूक व्हायची. मात्र, यावर तोडगा म्हणून सरकारने 'सलोखा योजना' आणली होती. आता या योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
advertisement
New Traffic Rule : वाहनचालकांनो सावध राहा! दंड भरून सुटका नाही; नवा नियम लागू झाला
योजनेचा नेमका फायदा काय?
जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करण्यासाठी आता लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त 1000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क अशा एकूण 2000 रुपयांत जमिनीचा फेरफार होईल. बाजारभावाप्रमाणे लागणारे लाखो रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी आता वाचणार आहेत.
सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी सुद्धा आहेत. ज्या जमिनीची अदलाबदल करायची आहे, ती जमीन किमान 12 वर्षांपासून एकमेकांच्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे. ही योजना फक्त शेतीसाठीच लागू असून प्लॉट किंवा घरांसाठी ही सवलत मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, जमिनीची अदलाबदल करताना 'तुकडेबंदी' कायद्याचा अडथळा आता येणार नाही, ही शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यात मोठी जमेची बाजू आहे.
महत्त्वाच्या अटी काय?
दोन्ही शेतकऱ्यांची जमिनीच्या अदलाबदलीसाठी लेखी संमती असावी. जमीन शेती गटातील असावी, अकृषिक (NA) नसावी, जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षांपासून असणे महत्त्वाचे आहे.