TRENDING:
पुणे : शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांनी उघड केलेल्या मोठ्या धक्क्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी, पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त तसेच सरकारकडून कब्जेहक्काने किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या वर्ग–2 प्रकारातील सुमारे दोन हजार शासकीय जमिनींची मोठ्या प्रमाणात तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व जमिनींची तपासणी तहसीलदारांकडून करण्यात येणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
advertisement
निर्णय का घेतला?
प्रशासनाला मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या जमिनी अनेक ठिकाणी मूळ अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून वापरल्या जात असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक जमिनीचा पंचनामा करून नेमक्या कोणत्या कामासाठी जमीन वापरली जात आहे, हे तपासले जाणार आहे. अटीप्रमाणे जमीन योग्य उद्देशासाठी वापरली जात आहे का, की शर्तभंग झालेला आहे, याची खात्री करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत.
या तपासणीचा मोठा भाग राजकीय व्यक्ती, प्रभावशाली भूमिपुत्र, मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि ट्रस्ट यांच्याशी संबंधित जमिनींवर केंद्रित असेल, कारण अनेक जमीन व्यवहारांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तहसीलदारांना स्पष्ट आदेश
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 13 तालुक्यांतील 16 तहसीलदारांना तपासणी अहवाल तयार करून तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक तहसीलदाराला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वर्ग–2 जमिनींची चौकशी करून, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अहवाल द्यावा लागणार आहे.
वर्ग–2 जमिनी म्हणजे काय?
वर्ग–1 आणि वर्ग–2 या जमिनींच्या दोन प्रमुख श्रेणी सरकारकडून निश्चित करण्यात येतात तर वर्ग–2 जमिनींत पुढील प्रकारांचा समावेश होतो. जसे की,
देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनी, प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या पुनर्वसनाच्या जमिनी, वतन जमिनी, आदिवासी लाभार्थ्यांना दिलेल्या जमिनी, सीलिंग कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनी तसेच सरकारकडून भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने देण्यात आलेल्या जमिनी
या सर्व जमिनी विशिष्ट अटी व शर्तींसह देण्यात येतात आणि त्या विक्री किंवा खरेदीसाठी संबंधित संस्थांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते.
विक्रीसाठीचे कठोर नियम काय?
वर्ग–2 जमिनींची विक्री करताना देवस्थान आणि आदिवासी जमिनींची विक्री परवानगी राज्य सरकारकडून आवश्यक असते. पुनर्वसन आणि कुळ जमिनींची परवानगी तहसीलदारांकडून परवानगीची गरज असते. शासकीय जमिनींची विक्री परवानगी जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांकडून परवानगीची गरज असते.