कुळातील जमिनीच्या खरेदीची किंमत कशी ठरवली जाते? कायदा काय सांगतो?

मुंबई : महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम हा कायदा शेतकऱ्यांचे आणि कुळांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. विशेषतः 1 एप्रिल 1957 रोजी, म्हणजेच ‘कृषक दिनी’ जी व्यक्ती शेतजमीन कायदेशीररित्या कसत होती, त्या व्यक्तीस कुळ म्हणून संरक्षण देण्यात आले आहे. शेतजमीन न्यायाधिकरणाने एखाद्या व्यक्तीस कायदेशीर कुळ घोषित केल्यानंतर, त्या कुळाकडून जमीन खरेदीची प्रक्रिया आपोआप सुरू होते.

advertisement

कुळ घोषित झाल्यानंतर कलम 32-ग नुसार शेतजमीन न्यायाधिकरण कुळाने मालकास द्यावयाच्या जमिनीच्या खरेदी किमतीचे निर्धारण करते. ही किंमत ठरवताना कुळाचा प्रकार संरक्षित कुळ किंवा साधा कुळ याचा विशेष विचार केला जातो.

संरक्षित कुळासाठी खरेदी कशी ठरते?

संरक्षित कुळाच्या बाबतीत, शेतजमिनीच्या खंडाच्या सहापट रकमेवर आधारित खरेदी किंमत निश्चित केली जाते. यामध्ये कुळाने थकीत ठेवलेला पण मालकास देय असलेला खंड, जमीन महसूल व उपकर, कृषक दिनापासून किंमत ठरवण्याच्या तारखेपर्यंत 4.5% दराने आकारलेले व्याज या सर्व बाबींची बेरीज करून अंतिम खरेदी किंमत ठरवली जाते.

साध्या कुळाच्या बाबतीत नियम काय आहेत?

साध्या कुळासाठी जमीन खरेदीची किंमत ही जमिनीच्या आकारणीच्या किमान 20 पट आणि कमाल 200 पट इतकी असते. त्यासोबत विहिरी, बांधकामे, बंधारे, झाडांचे मूल्य, थकीत जमीन महसूल व उपकर लागू कालावधीसाठी व्याज ही सर्व रक्कम जोडून खरेदी किंमत निश्चित होते. मात्र, कुळाने आधी दिलेली भरपाई किंवा मालकाने झाडांपासून मिळवलेले उत्पन्न असल्यास ती रक्कम वजा केली जाते.

कलम 32 नुसार, कृषक दिनी जी व्यक्ती कायदेशीर कुळ म्हणून जमीन कसत होती, तिने ती जमीन सर्व बोजांपासून मुक्त स्वरूपात खरेदी केली आहे, असे गृहित धरले जाते. तथापि, कुळाला कमाल धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त जमीन खरेदी करता येत नाही.

विशेष परिस्थितीतील जमीन मालकांचे हक्क

जमीन मालक अल्पवयीन, विधवा, अपंग किंवा सशस्त्र दलात सेवेत असल्यास, त्यांना काही विशिष्ट कालावधीसाठी कुळवहिवाट संपवण्याचा अधिकार असतो. मात्र, ही स्थिती संपुष्टात आल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कुळ आपल्या खरेदी हक्काचा उपयोग करू शकते.

खरेदी रक्कम भरण्याची पद्धत

कुळाला जमीन खरेदीची रक्कम एकरकमी किंवा जास्तीत जास्त 12 वार्षिक हप्त्यांत 4.5% व्याजासह भरण्याची मुभा आहे. रक्कम पूर्ण जमा झाल्यानंतर न्यायाधिकरण खरेदी प्रमाणपत्र देते.

जमीन विक्रीसाठी परवानगी बंधनकारक

कलम 43 अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय व्यवहार झाल्यास तो अवैध ठरतो.

बिगर शेतकऱ्यांना जमीन खरेदीवर निर्बंध

महाराष्ट्रात बिगर शेतकऱ्यांना थेट शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. मात्र, अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना काही अटींवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने जमीन खरेदीची मुभा आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम हा कायदा शेतजमिनींचे संरक्षण, कुळांचे हक्क आणि अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, जमिनीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेताना या कायद्याची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.