योजनेचे उद्दिष्टं काय?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीटक किंवा रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबविली जात आहे.
कोणत्या पिकासाठी किती मुदत?
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू, हरभरा आणि कांद्यासाठी १५ डिसेंबर, तर उन्हाळी भुईमूगासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
advertisement
नोंदणी प्रक्रिया,आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रथम अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. जसे की,
शेतकरी ओळखपत्र
आधार कार्ड
बँक खात्याचे तपशील
जमिनीचा मालकी हक्काचा पुरावा किंवा भाडेकरार (भाडेकरू शेतकऱ्यांसाठी)
ई-पीक पाहणी पुरावा
शेतकऱ्यांनी किती पैसे भरायचे?
सरकारने सीएससी केंद्रांकरिता प्रति शेतकरी ४० रु सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. जे विमा कंपनी भरेल.त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रीमियम व्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
फसव्या दाव्यांवर कठोर कारवाई
गावसाने यांनी स्पष्ट केले की, जर कोणत्याही शेतकऱ्याने फसवा दावा दाखल केला तर त्याला पुढील पाच वर्षांसाठी सर्व सरकारी योजनांमधून काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती आणि कागदपत्रे अचूक द्यावीत.
प्रीमियम काय आहे?
विम्याची रक्कम आणि प्रीमियम हे जिल्हा आणि पीक प्रकारानुसार बदलतात. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यात गहू (सिंचित) पिकासाठी ४५,००० चे कव्हर असून प्रीमियम २२५ आहे. तर हरभऱ्याच्या पिकासाठी शेतकऱ्यांना ३६,००० चा विमा लाभ फक्त ९० रु प्रीमियममध्ये मिळतो.
मदतीसाठी संपर्क कुठे साधायचा?
अर्ज प्रक्रियेत अडचण आल्यास शेतकरी हेल्पलाइन क्रमांक १४४४७ वर संपर्क साधू शकतात. तसेच स्थानिक कृषी कार्यालये किंवा https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन अधिक माहिती घेता येईल.