कायदेशीर दृष्ट्या पाहिल्यास,आई-वडिलांकडून आलेली जमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता ही वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जाते. अशा मालमत्तेत मुलगा, मुलगी, पत्नी, तसेच आईवडिलांचा मृत्यू झाल्यास भावंडे या सर्वांचा समान हक्क असतो. कुणीही कुणाला हिस्सा देण्यास नकार देऊ शकत नाही.
वारसदार नकार देत असल्यास काय करावे?
अनेक वेळा काही वारसदार मालमत्ता स्वतःकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी हे पावले उचलणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
advertisement
प्रथम घरगुती चर्चेचा मार्ग
न्यायालयीन प्रक्रिया लांबणीवर जाणारी आणि खर्चीक असू शकते. त्यामुळे प्रथम कुटुंबीयांमध्ये चर्चा करून तडजोडीचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
वाटणीपत्र तयार करणे
मोजणी करून हिस्से स्पष्ट करणे. परस्पर संमतीचे करारनामा करणे हे मार्ग सर्वांसाठी फायदेशीर ठरतात.
तहसील कार्यालयात तक्रार
जर चर्चा निष्फळ ठरली, तर जवळच्या तहसील कार्यालयात "मालमत्ता वाटणी" बाबत अर्ज करता येतो. तहसीलदार सर्व कागदपत्रांची पाहणी करतात.तसेच सर्व वारसदारांना नोटीस पाठवतात.नंतर मालमत्तेच्या वाटणीबाबत सुनावणी घेतात. अनेकदा कौटुंबिक वाद वाढल्यास तहसील कार्यालयाकडून तात्काळ निर्णय येत नाही.
नागरी न्यायालयात दावा दाखल
वारसदार हिस्सा देण्यास नकार देत असल्यास सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे नागरी न्यायालयात विभाजन दावा (Partition Suit) दाखल करणे. या प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक वारसदाराचा हक्क निश्चित केला जातो.मालमत्तेचे हिस्से कोर्टाच्या आदेशानुसार वाटले जातात.विरोध करणाऱ्या वारसदाराला कायदेशीररित्या हिस्सा द्यावा लागतो. कोर्टाच्या आदेशाला नकार दिल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते.
हक्क सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
7/12 उतारा, मालमत्ता कार्ड, वारस प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र इ.
जर जबरदस्तीने मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल तर?
अशा वेळी पोलिसात "अनाधिकृत ताबा" किंवा "छळ" याबाबत तक्रार देऊ शकता. पोलिस चौकशी केल्यानंतर न्यायालय याबाबत कारवाई अधिक प्रभावीपणे करते.