तक्रार दाखल करणे
जर शेतकऱ्याला स्वतःच्या जमिनीचा काही भाग शेजाऱ्याकडे गेला आहे असे वाटत असेल, तर सर्वप्रथम त्याने स्थानिक तलाठी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करावी. तक्रारीत सर्व सर्वे नंबर, गट नंबर, गटाची सीमा, अंदाजे किती जमीन ताब्यात गेली आहे याचे तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे. तक्रार मिळाल्यावर तलाठी प्राथमिक पाहणी करतो व दोन्ही पक्षांना जागेवर बोलावतो.
advertisement
अचूक मोजणी
जमिनीचा वाद निश्चित करण्यासाठी अधिकृत मोजणी हा सर्वात निर्णायक टप्पा आहे. तलाठीच्या पाहणीनंतर दोन्ही बाजूने सहमती मिळाल्यास, शेतकर्याने मोजणीसाठी अर्ज मंडळाधिकारी (तहसील कार्यालय) यांच्याकडे करावा. जमाबंदी खात्याच्या नियमांनुसार, अधिकृत मोजणी अधिकारी जागेवर येऊन आधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने सीमारेषा ठरवतो. DGPS किंवा ETS सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोजणी अत्यंत अचूक केली जाते. मोजणी अहवालात जमीन कुणाकडे किती प्रमाणात गेली आहे हे स्पष्ट दाखवले जाते.
तहसीलदाराचा आदेश
मोजणी अहवालात शेतकऱ्याच्या जमिनीचा भाग शेजाऱ्याकडे असल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधित शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात अधिकृत अर्ज करून जमीन परत मिळवण्यासाठी आदेश मागू शकतो. तहसीलदार दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून, मोजणीच्या आधारावर निर्णय देतो. जमीन चुकीने ताब्यात गेली असल्यास तहसीलदार शेजाऱ्याला जमीन रिकामी करून देण्याचा आदेश देऊ शकतो.
अंमलबजावणी
तहसीलदाराचा आदेश मिळाल्यानंतर, आवश्यकता भासल्यास मंडळाधिकारी, तलाठी, पोलीस यांच्यासह प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन शेतकऱ्याला त्याचा मूळ ताबा मिळवून देतात. सीमारेषा पुन्हा निश्चित केली जाते, खांब व खूणदर्शक लावले जातात. काही वेळा शेजारी आदेशाचे पालन करण्यास नकार देत असल्यास कायद्याचा अवलंब करून सक्तीची अंमलबजावणी केली जाते.
न्यायालयाचा पर्याय
जर तहसील कार्यालयाकडून शेतकऱ्याला समाधानकारक निर्णय मिळाला नाही किंवा प्रकरण गुंतागुंतीचे असेल, तर शेतकऱ्याला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा हक्क आहे. नागरी न्यायालयात ‘अतिक्रमण विरोधातील दावा’ (Encroachment Suit) दाखल करून जमीन परत मिळवता येते. न्यायालय अधिकृत मोजणी, कागदपत्रे, हक्काची नोंद या सर्वांच्या आधारे अंतिम आदेश देते.
