वडिलांनी मृत्यूपत्र तयार केलं नाहीतर मालमत्तेचा खरा वारसदार कोण? मुलींनाही हक्क मिळतो का? नियम काय सांगतो?

मृत्यूपत्र नसल्यास काय होते?

जर वडिलांनी मृत्यूपत्र न करता मृत्यू झाला, तर त्यांच्या नावे असलेली सर्व मालमत्ता “वारस कायदा” (Law of Inheritance) यानुसार विभागली जाते. भारतात विविध धर्मांसाठी स्वतंत्र वारस कायदे आहेत. हिंदूंसाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) लागू आहे, तर मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत.

advertisement

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार कोण वारस ठरतात?

या कायद्यानुसार वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती प्रथम श्रेणीच्या वारसांमध्ये वाटली जाते. यात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांचा समावेश होतो. म्हणजेच वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला तिच्या भावाइतकाच कायदेशीर हक्क असतो. ती ‘समान हक्काची वारस’ मानली जाते.

वाटपाची पद्धत

उदाहरणार्थ, एखाद्या वडिलांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असे चार वारस राहिले, तर त्या मालमत्तेचे चार समान भाग केले जातील. प्रत्येकाला पत्नी,दोन्ही मुलांना आणि मुलीला एक-एक समान हिस्सा मिळेल. बहिणीचा वाटा कोणत्याही कारणाने नाकारता येत नाही.

बहिणीचा हक्क नाकारल्यास काय करावे?

जर भावांनी बहिणीला मालमत्तेतील हक्काचा वाटा नाकारला, फसवणूक केली किंवा एकहाती कब्जा घेतला, तर बहिणीला कायदेशीर कारवाईचा अधिकार आहे. ती पुढील मार्गांचा अवलंब करू शकते.जसे की, सिव्हिल कोर्टात Partition Suit दाखल करणे. म्हणजे मालमत्तेचे कायदेशीर विभाजन मागणे. महसूल विभागाकडे तक्रार नोंदवणे आणि 7/12 उताऱ्यावर आपले नाव नोंदवण्याची मागणी करणे.

वडिलांनी मालमत्ता हस्तांतरित केली असल्यास काय?

जर वडिलांनी जिवंतपणी मालमत्ता कोणाच्या तरी नावावर हस्तांतरित केली असेल, तर तो व्यवहार परिस्थितीनुसार वादग्रस्त ठरू शकतो. अशा वेळी, जर व्यवहारात फसवणूक किंवा दबाव असल्याचे सिद्ध झाले, तर न्यायालय त्या मालमत्तेवर पुन्हा हक्क ठरवू शकते.

हक्कासाठी वेळमर्यादा आणि सुधारित कायदा

वडिलांच्या मृत्यूनंतर साधारणतः दोन वर्षांच्या आत वारसाने आपला हक्क नोंदवावा, अशी प्रथा आहे. मात्र, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 नुसार मुलींना पित्याच्या संपत्तीत पूर्ण आणि समान हक्क देण्यात आले आहेत. मग वडील जिवंत असोत किंवा मृत.