तुकडेबंदी दस्तनोंदणी आंमलबजावणीला सुरुवात, नागरिकांसाठी नियम-अटी काय असणार? वाचा परिपत्रक

पुणे : तुकडेबंदी कायद्यात केलेल्या बदलांनंतर राज्य सरकारने अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यामुळे नागरिकांना दीर्घकाळ अडथळा ठरलेला एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या खुला झाला आहे. मंगळवारपासून (2 डिसेंबर) नव्या नियमांनुसार दस्तनोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी यांनी दिली.

advertisement

तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणांमुळे राज्यभरातील प्रलंबित व्यवहारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या कार्यपद्धतीनुसार, 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या तुकडेबंदीच्या सर्व व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी पूर्वी आकारला जाणारा अधिमूल्य शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 50  लाख अडकलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार असून, नागरिकांची दीर्घ प्रतीक्षा संपुष्टात आली आहे.

नवीन प्रक्रियेतील महत्वाचे नियम

नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्व सहजिल्हा निबंधकांना दिलेल्या सूचनांनुसार, तुकडेबंदीच्या दस्तांची नोंदणी करताना खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रतिज्ञापत्रात पुढील मुद्दे स्पष्ट करावे लागतील.

नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेले क्षेत्र यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित केलेले नाही. दस्तनोंदणीसाठी दिलेला सातबारा उतारा आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे खरी आणि सत्य आहेत. ही प्रक्रिया पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

तुकडेबंदी कायदा कुठे लागू राहणार नाही?

राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायदा अनेक क्षेत्रांत लागू राहणार नाही. त्यात महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दी

प्राधिकरण (Development Authority) व प्रादेशिक आराखड्याच्या (RP) हद्दीत येणारी क्षेत्रे निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे येथे लागू होणार नाही.

गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरपर्यंतचा परिसर

या सर्व क्षेत्रांमध्ये जमीनविक्रीत तुकडेबंदी कायद्याचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे शहरी आणि उपनगरी भागातील लहान भूखंड व्यवहारांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा

याआधी, तुकडेबंदीच्या अटीमुळे अनेक लहान भूखंडांचे व्यवहार नोंदवले जात नव्हते. त्याचा परिणाम म्हणून लाखो दस्त अडकून पडले होते. नव्या सुधारांमुळे

भूमिभारकांवरील आर्थिक ओझा कमी होणार. लहान जमिनींचे व्यवहार अधिक सुलभ होणार. अडकलेली मालमत्ता कायदेशीरपणे मालकांच्या नावावर नोंदली जाणार. तसेच ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला गती मिळणार आहे.

एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, अडकलेली लाखो कागदपत्रे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.