राज्य सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक? केंद्र सरकारकडून आली मोठी अपडेट

मुंबई : सप्टेंबरमध्ये राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला. यामध्ये राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. तसेच केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली होती. अशातच आता एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

advertisement

राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला नाही

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. यावेळी कृषी क्षेत्रावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला नाही. असं त्यांनी सभागृहात उत्तर दिले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. 14 लाख हेक्टरचं नुकसान, केंद्राला 1.10 लाख हेक्टरचाच आकडा दिला. राज्याच्या प्रस्तावाशिवाय राज्याला 3 हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते.

कृषीमंत्री भरणे काय म्हणाले?

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले ''राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची कर्जवसूली करू नये असे आदेश दिले आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेतेही त्या मीटिंगला हजर होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी परदेशी साहेबांच्या नावाची कमेटी राज्य सरकारने नेमली आहे. एप्रिलपर्यंत तिचा अहवाल येईल. तीन जूनपूर्वी राज्य सरकार कर्जमाफी करणार आहे. अतिवृष्टीच्या काळात सुरवातीला शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान सुरुवातीला कमी होते. नंतर ते वाढत गेले. राज्यात एक कोटी अडीच लाख हेक्टर नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली आहे. असंही त्यांनी म्हंटलं आहे.

केंद्राला प्रस्ताव पाठवला- मुख्यमंत्री

या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 35 दिवस आधी केंद्र सरकारला लेखी उत्तर दिले जातात. अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. असं फडणवीस यांनी म्हंटलं आहे.