बीजिंग: भारत आपल्या एकूण स्पेशॅलिटी खतांची (Specialty Fertilizer) ९५ टक्के गरज चीनकडून पूर्ण करतो, ज्यामध्ये फॉस्फेट (TMAP) आणि युरिया सोल्यूशन (AdBlue) सारखी उत्पादने समाविष्ट आहेत. सॉल्यूबल फर्टिलायझर इंडस्ट्री असोसिएशन (SFIA) चे अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, चीनने “१५ ऑक्टोबरपासून निर्यात खिडकी पूर्णपणे बंद केली आहे” आणि ही बंदी “किमान पुढील ५–६ महिन्यांपर्यंत लागू राहू शकते.” या निर्णयानंतर भारतातील खतांच्या किंमती १०–१५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. चक्रवर्ती म्हणाले, “स्पेशॅलिटी खतांच्या किंमती आधीच असामान्यरीत्या जास्त आहेत आणि आता त्या आणखी वाढतील.”
advertisement
भारत दरवर्षी सुमारे २.५ लाख टन स्पेशॅलिटी खतांचा वापर करतो. ज्यामधील जवळपास ६५ टक्के वापर रब्बी हंगामात (ऑक्टोबर ते मार्च) केला जातो. मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या हंगामासाठी सध्या चिंता करण्याचे काही कारण नाही, कारण व्यापाऱ्यांनी आधीच जागतिक एजन्स्यांच्या माध्यमातून पुरेसा साठा तयार करून ठेवला आहे. परंतु जर चीनची ही बंदी मार्च २०२६ नंतरही कायम राहिली, तर समस्या गंभीर स्वरूप धारण करू शकते.
भारताकडे काही पर्याय आहेत जसे की दक्षिण आफ्रिका, चिली आणि क्रोएशिया; पण हे पर्याय फक्त एक-दोन उत्पादनांपुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे चीनकडून पुरवठा थांबणे हे भारतासारख्या मोठ्या कृषीप्रधान देशासाठी मोठा धक्का आहे. विशेषतः रब्बी पिकांच्या पेरणीची तयारी सुरू असताना. खतांचे दर वाढल्यास गहू, हरभरा आणि मोहरी यांसारख्या पिकांची उत्पादनखर्च वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि ग्राहकांच्या खर्चावरही होऊ शकतो.
चीन हा जगातील सर्वात मोठा खत उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. मे ते ऑक्टोबर दरम्यान चीनने मर्यादित प्रमाणात निर्यातीस परवानगी दिली होती. परंतु वाढत्या देशांतर्गत मागणीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे आता पुन्हा निर्यात बंद केली आहे. या निर्णयामुळे केवळ भारताच नव्हे तर संपूर्ण आशिया आणि आफ्रिका खंडातील खत बाजारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
भारतासाठी सध्या दिलासा देणारी बाब म्हणजे रब्बी हंगामासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. परंतु किंमतींमध्ये वाढ होणार हे निश्चित आहे. जर चीनने मार्चनंतरही निर्यात पुन्हा सुरू केली नाही, तर २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी मोठा संकट निर्माण होऊ शकतो. म्हणजेच चीनचा हा निर्णय सध्या जागतिक खत बाजारातील सर्वात मोठी बातमी ठरला आहे आणि त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशापासून ते खत कंपन्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर दिसून येईल.