या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारी अमेरिकेने रशियाच्या काही मोठ्या तेल उत्पादकांवर निर्बंध लावल्यानंतर भारतातील रिफायनरी कंपन्यांनी सांगितले की, त्या स्वस्त रशियन तेलाच्या आयातीत कपात करण्यास तयार आहेत.
भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार करार का हवा आहे?
सध्या भारताला अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत कर द्यावा लागतो. यातील जवळपास अर्धे कर भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी संबंधित दंडात्मक शुल्क आहेत. या करांमुळे कापड, दागिने, समुद्री अन्न, चामडे आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या प्रमुख उद्योगांवर ताण निर्माण झाला आहे.
advertisement
काही अहवालांनुसार, अमेरिका भारतीय आयातीवरील कर ५० टक्क्यांवरून १५–१६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, हा करार ऊर्जा आणि शेती क्षेत्रातील सवलतींवर अवलंबून राहणार आहे.
अमेरिकेच्या अटी काय आहेत?
अमेरिका भारताला मका आणि सोयाबीन विकण्यास उत्सुक आहे. भारताने इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे उत्पादन सुरू केले आहे, परंतु सध्या देशातील नियम आयात केलेल्या धान्यांपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी देत नाहीत. तसेच, भारतात अनुवांशिक बदल (GM) केलेल्या पिकांना बंदी आहे.
अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन मका आयात करण्यास परवानगी दिली जावी, कारण हा मका केवळ पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठीच्या इथेनॉल निर्मितीत वापरला जाईल आणि तो थेट भारतीय अन्नसाखळीत प्रवेश करणार नाही.
ट्रम्प यांचा कृषी निर्यातीवर भर
चीनसोबतच्या व्यापारयुद्धामुळे अमेरिकेचे सोयाबीन आणि मका निर्यातदार अडचणीत आले आहेत. चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोयाबीन खरेदीदार असून, अमेरिकन उत्पादनांवरील वाढीव शुल्कामुळे तिथे निर्यात घटली आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडे मोठा साठा जमा झाला आहे.
हा साठा विकण्यासाठी वॉशिंग्टन भारताला सोयाबीन आणि मका विकण्यास उत्सुक आहे. तसेच, अमेरिकन सरकार भारतातील पशुखाद्य उद्योगाला सोयामील (सोयाबीनपासून बनवलेले प्रथिनयुक्त खाद्य) आयात करण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारताची भूमिका आणि आव्हाने
भारताने आतापर्यंत या मागण्यांना नकार दिला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन धान्य आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आयात केल्यास लहान शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. मात्र, काही सूत्रांच्या मते, भारत मर्यादित प्रमाणात मका आणि सोयामील आयातीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
देशातील सोयाबीन उत्पादक आणि इथेनॉल उद्योग या आयातीला तीव्र विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आयात सुरू झाल्यास देशातील उत्पादन घसरू शकते आणि इथेनॉल पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो.
तसेच बिहारसारख्या मोठ्या मका उत्पादक राज्यात निवडणुका जवळ आल्याने, अमेरिकन धान्यांच्या आयातीचा निर्णय स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करू शकतो.