जमीन नियोजनाची पडताळणी
जमीन खरेदी करताना सर्वप्रथम ती जमीन कोणत्याही सरकारी योजनांसाठी राखीव आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. नियोजित महामार्ग, रेल्वेमार्ग, तलाव, सिंचन प्रकल्प किंवा इतर शासकीय कामांसाठी ती संपादित झाली आहे का, याची खात्री करावी. संपादित जमीन असल्यास किती क्षेत्र संपादित झाले आहे, तसेच जमीन पुनर्वसनासाठी राखीव आहे का किंवा लाभ क्षेत्रात आहे का हे सातबारा उताऱ्यावर तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
advertisement
सातबारा उताऱ्याची शहानिशा
जमिनीचा सातबारा (७/१२ उतारा) हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. जमिनीवरील नोंदीमध्ये प्रत्यक्ष मालक आणि वहिवाटदार यांची नावे जुळतात का, हे तपासणे गरजेचे आहे. सातबारावर मृत व्यक्तीचे किंवा जुन्या मालकाचे नाव असल्यास विक्री करण्यापूर्वी वारसांची नावे स्पष्टपणे दाखल करून घ्यावीत. विक्री करणारी व्यक्तीच खरी मालक आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
जमीन खरेदीसाठी पात्रता
महाराष्ट्रातील कृषी कायद्यांनुसार केवळ शेतकरी असलेल्या व्यक्तीलाच शेतजमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी थेट शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाही. तसेच विक्रेत्याकडील सर्व कागदपत्रे शासकीय कार्यालयात तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण अनेकदा खोटी किंवा बनावट कागदपत्रे वापरून फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येतात.
कागदपत्रांची तपासणी
जमीन खरेदी करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे नीट तपासून घ्यावीत.
7/12 उतारा व फेरफार नोंदी
8 अ उतारा (जमिनीच्या कर नोंदीसाठी)
मालकी हक्काचे पुरावे
संपादित क्षेत्र व आराखडा
वारस प्रमाणपत्र (गरजेनुसार)
या कागदपत्रांची शासकीय कार्यालयातून पडताळणी करणे खरेदीदारासाठी सुरक्षिततेचे पाऊल ठरते.
पेमेंटची पद्धत
जमीन खरेदीसाठी देय असलेले पैसे हे रोख स्वरूपात न देता नेहमी चेक किंवा बँक व्यवहाराद्वारे करावेत. यामुळे भविष्यात व्यवहाराची कायदेशीर नोंद उपलब्ध राहते आणि वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून वापरता येतो.
शासन नियमांचे पालन
जमीन खरेदीशी संबंधित नियमावली वेळोवेळी बदलत असते. त्यामुळे खरेदीदाराने अद्ययावत शासन नियमांची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. जमीन महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित तहसील कार्यालयातून ही माहिती मिळवता येते.
जमीन खरेदी हा मोठा आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा निर्णय असतो. त्यामुळे नियोजित जमीन नाही याची खात्री करणे, सातबारा उताऱ्याची शहानिशा करणे, मालकी हक्क पडताळणे, फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करणे आणि पेमेंट बँकिंग माध्यमातून करणे ही पावले महत्त्वाची आहेत. शासन नियमांचे पालन करूनच जमीन खरेदी केल्यास भविष्यातील वाद, नुकसान किंवा फसवणूक टाळता येऊ शकते.