मुंबई : राज्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेला अधिक वेग आणि पारदर्शकता देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विभाग राज्यभरात एकूण ६० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करणार असून, या माध्यमातून नागरिकांना जलद, सोयीस्कर आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा मिळणार आहेत. या कार्यालयांतून पारंपरिक सरकारी नोंदणी कार्यालयांप्रमाणेच सेवा दिल्या जातील, मात्र त्यासाठी नागरिकांना अतिरिक्त ६ हजार रुपये सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे.
advertisement
30 खासगी कार्यालय सुरू केले जाणार
विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुढील सहा महिन्यांत मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ३० खासगी नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. ही कार्यालये खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालवली जातील, परंतु सर्व व्यवहार शासनाच्या देखरेखीखाली आणि सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे पार पडतील.
दुसऱ्या टप्प्यात, पुढील दीड वर्षात राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात अशा प्रकारची एकूण ३० कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील नागरिकांना ही सेवा उपलब्ध होईल. या उपक्रमामुळे विद्यमान नोंदणी कार्यालयांवरील कामाचा ताण कमी होईल आणि नागरिकांना गर्दी व प्रतीक्षेच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळेल, असा विभागाचा दावा आहे.
नव्या खासगी नोंदणी केंद्रांमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. येथे दस्त नोंदणीसाठी लागणारी सर्व प्रक्रिया दस्त तपासणी, फोटोकॉपी, बायोमेट्रिक ओळख, ई-स्टॅम्पिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी एकाच ठिकाणी पूर्ण होईल. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फेरफटका मारण्याची गरज राहणार नाही.
या केंद्रांसाठी खासगी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असून, निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आज, २५ ऑक्टोबर ही निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या निविदा उघडण्यात येतील आणि सर्वात कमी दर आकारणाऱ्या पात्र संस्थांना काम देण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक करार प्रक्रिया पूर्ण करून डिसेंबरपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील कार्यालयांना कार्यादेश देण्याची तयारी विभागाने केली आहे.
काय सुविधा मिळणार?
विभागाच्या मते, या योजनेमुळे केवळ दस्त नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होणार नाही, तर नागरिकांना २४x७ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, एसएमएस/ई-मेल अपडेट्स, आणि डिजिटल दस्त नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होईल.