निर्णयामागचं कारण काय?
सध्या राज्यात सुमारे ३६,५०० पोल्ट्री फार्म आहेत. या फार्ममधून अंडी आणि मांसल कोंबड्यांचे उत्पादन होते. तथापि, राज्यात दररोज सुमारे २.५ कोटी अंड्यांची मागणी असताना केवळ एक ते दीड कोटी अंड्यांचेच उत्पादन होत आहे. परिणामी, जवळपास एक कोटी अंड्यांची तूट निर्माण होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्राला कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांमधून अंडी आयात करावी लागतात. त्यामुळे बाजारात अंड्यांचे दर वाढतात आणि ग्राहकांवर आर्थिक भार येतो.
advertisement
५० कोंबड्या अन् पिंजरा दिला जाणार?
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने स्थानिक उत्पादनावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी सांगितले की, “अंड्यांच्या तुटीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना उच्च उत्पादनक्षम व्हाइट लेगहॉन प्रजातीच्या ५० कोंबड्या आणि पिंजरा दिला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी इतर योजनांमधून संलग्न करून वापरण्यात येणार आहे.”
या योजनेत विशेषतः महिला बचत गटांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि उपनगरातील महिलांना घराच्या परसात लहान प्रमाणावर कुक्कुटपालन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासोबत अंड्यांचे उत्पादनही लक्षणीय वाढेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे राज्याला अंड्यांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविणे आणि इतर राज्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे.
समतोल आहारासाठी अंड्याचे महत्त्व
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशननुसार, प्रत्येक व्यक्तीने दरवर्षी किमान १८० अंडी खाल्ली पाहिजेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या मात्र महाराष्ट्रात प्रतिव्यक्ती अंड्यांची वार्षिक उपलब्धता केवळ ६२ एवढीच आहे. पोषणतज्ञांच्या मते, कोंबडीच्या एका अंड्यात सरासरी ६६ किलोकॅलरी ऊर्जा असते, जी मानवी आहारासाठी आवश्यक ऊर्जेच्या सुमारे तीन टक्के असते. तसेच अंड्यांमधील प्रथिनांचा दर्जा ९३.७ टक्के असून आईच्या दुधानंतर सर्वाधिक गुणवत्तेचे प्रथिन स्रोत म्हणून अंड्यांचा विचार केला जातो.