मुंबई : राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता कोणतीही जमीन मोजणीची प्रक्रिया फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेख प्रशासनाने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याची योजना सुरू केली आहे. यामुळे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे, नगर भूमापन आणि गावठाण सीमांकन अशा अत्यावश्यक कामांचा निपटारा जलदगतीने होणार आहे.
advertisement
राज्य सरकारने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, या निर्णयामुळे सध्या प्रलंबित असलेली तीन कोटी १२ लाखांहून अधिक मोजणी प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात शासकीय भूमापकांची संख्या मर्यादित असल्याने मोजणीसाठी ९० ते १२० दिवसांपर्यंत कालावधी लागतो. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार शासकीय कार्यालयांची पायपीट करावी लागत होती.
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?
नव्या प्रणालीत शासन उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून परवाना देणार आहे. हे भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करतील. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ती कागदपत्रे तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या पडताळणीनंतर प्रमाणित केली जातील. यामुळे मोजणीचे कायदेशीर व तांत्रिक प्रमाण अबाधित राहील आणि नोंद अधिकृत मानली जाईल.
प्रशासनाची अडचण आणि उपाय
सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. हजारो प्रलंबित मोजणी प्रकरणांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. म्हणूनच शासनाने खासगी सर्वेअरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, खासगी भूमापकांच्या नियुक्तीनंतर कोणत्याही प्रकारची मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण होऊ शकेल. यामुळे शेतकरी, गुंठेवारी धारक आणि शहरातील मालमत्ता धारक यांना मोठा दिलासा मिळेल.
अनेकदा मोजणीसाठी "वशिला" नसलेल्या नागरिकांना सहा महिन्यांहून अधिक प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र नव्या यंत्रणेअंतर्गत सर्व अर्जांना ऑनलाइन ट्रॅकिंगची सुविधा मिळणार आहे.
जमीन मोजणी का आवश्यक?
जमिनीच्या हद्दीवरून वाद असल्यास किंवा खरेदी-विक्रीपूर्वी जमीन मोजणी करणे अत्यावश्यक असते. तसेच पोटहिस्से वाटप, वारस हक्क, संयुक्त भूसंपादन आणि सीमांकन यांसाठी मोजणी आवश्यक असते. अचूक मोजणीमुळे मालकी हक्कावर वाद निर्माण होत नाही आणि जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित होतात.
मोजणीचा खर्च किती येणार?
जमीन मोजणीचा खर्च मोजणीच्या प्रकारानुसार आणि क्षेत्रफळानुसार ठरवला जाणार आहे. नियमित मोजणीसाठी शुल्क तुलनेने कमी असेल.द्रुतगती (जलद) मोजणीसाठी शुल्क अधिक आकारले जाईल. द्रुतगती मोजणीसाठी २ हेक्टरपर्यंत ८,००० रुपये आणि प्रत्येक अतिरिक्त २ हेक्टरसाठी ४,००० रुपये आकारले जातील.