यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले असून, योजनेतील ग्राहकांवर कोणत्याही परिस्थितीत वीज बिलाचा भार टाकू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यासोबतच, ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आयोगाच्या सुनावणीत ठोस भूमिका मांडण्याचा निर्णय संघटनेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
राज्यातील वीज उत्पादन आणि मागणी यामध्ये अजूनही तफावत असल्याने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, अतिरिक्त वीज आवश्यक असल्यास ग्राहकांनी ती खरेदी करावी,असे धोरण आखण्यात आले.
advertisement
महावितरणने या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले असून,ग्राहकांना घराच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनेल बसवण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. तसेच, डीलर्सना उद्दिष्टे दिली गेली, आणि गरजू ग्राहकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्यात आले. परिणामी, राज्यातील एक लाखाहून अधिक घरांमध्ये सौर पॅनेल बसवण्यात आले आहे.
ग्राहक नाराज
या ग्राहकांना सध्या शून्य वीज बिल मिळत आहे, परंतु महावितरणच्या नव्या प्रस्तावामुळे रात्रीच्या वेळेस त्यांना वीज विकत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, ग्राहकांना कर्जाच्या हप्त्यांसोबत वीज बिलाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागेल, आणि त्यांची आर्थिक गणिते बिघडू शकतात.
सध्या सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आपल्या व्यवसायाच्या टिकावासाठी आणि रोजगार वाचवण्यासाठी सरकारकडे धाव घेत आहे. मात्र, ग्राहकांनी अजून संघटितपणे आवाज उठवलेला नाही.प्रत्यक्ष आर्थिक फटका बसल्यानंतरच ते महावितरणकडे तक्रारी करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
"मोफत वीज मिळेल या आशेने पाच लाख नवीन ग्राहक सौरऊर्जा योजनेसाठी इच्छुक आहेत. मात्र, वीज बिल आकारणी सुरू झाल्यास ते या योजनेत सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे सौरउद्योगाला मोठी मंदी येईल, आणि या क्षेत्रातील सुमारे अडीच लाख लोक बेरोजगार होतील.योजनेत सहभागी झालेल्यांनाही निर्णयाचा पश्चाताप होईल." असं मत महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत वाकडे यांनी व्यक्त केले आहे.