शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांत मोठा बदल! शेतकऱ्यांना आता हा दाखला असणार अनिवार्य

नाशिक : शेतजमिनींची खरेदी-विक्री परवानगी मिळवणे आणि जमीन बिनशेती करण्यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) हे सध्या शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘नाशिक मित्र’ या ऑनलाइन प्रणालीमुळे हे दाखले काही मिनिटांत, एका क्लिकवर उपलब्ध होत होते. घरबसल्या सेवा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत होता. परंतु, ही सेवा बंद करून आता दाखले देण्याची प्रक्रिया ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीकडे वळवण्यात आल्यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

advertisement

अडचण काय?

ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर दाखले मिळण्यास दोन ते तीन महिने लागणे ही सर्वसाधारण बाब झाली आहे. अनेक वेळा प्रक्रिया चार ते पाच महिने लांबते, ज्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या मोठ्या अडचणीत सापडत आहेत. विशेषतः जमीन विक्रीचे व्यवहार प्रलंबित राहिल्याने खरेदीदार- विक्रेते दोघांच्याही योजना अडकून पडत आहेत. नियमांनुसार ना हरकत दाखला देण्याची मर्यादा फक्त 15 दिवसांची असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी महिने उलटत आहेत.

ना हरकत दाखल्यासाठी अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्र, चतुःसीमा नकाशा, सातबारा उतारा, एकत्रीकरणाचा उतारा यांसारखी अनेक कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतात. अर्ज ई-ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर त्यावर जिल्ह्यातील आठ भूसंपादन कार्यालयांकडून अभिप्राय मागवला जातो. संबंधित गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या स्तरावर भूसंपादनावरील कोणताही मुद्दा प्रलंबित आहे का, याची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर स्वीय सहायक (विशेष भूसंपादन अधिकारी) नाशिक यांच्या मंजुरीनंतर अंतिम दाखला दिला जातो.

शेतजमिनीची खरेदी-विक्री परवानगी मिळवण्यासाठी किंवा जमीन बिनशेती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आलं आहे . काही वर्षांपूर्वी हे दाखले ‘नाशिक मित्र’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे काही मिनिटांत सहज उपलब्ध होत होते. मात्र ही सेवा बंद करून संपूर्ण प्रक्रिया आता ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीकडे वळवण्यात आली आहे. यामुळे दाखले मिळण्यात मोठा विलंब होत असून शेतकऱ्यांना अनावश्यक खर्च आणि त्रास सहन करावा लागत आहे.