मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सर्व संबंधित विभागांना काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
काटेकोर नियोजनाचे मुद्दे
सरकारने खरेदी प्रक्रियेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जसे की,
खरीप हंगामासाठी प्रत्येक यंत्रणेने स्वतंत्र नियोजन करणे.
मागील वर्षी झालेल्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घेणे.
शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक व जलद गतीने करणे.
advertisement
शेतकऱ्यांना विक्रीची तारीख स्वतः निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे.
खरेदी केंद्रावर माल आणल्यानंतर तात्काळ मोजणी करून साठवणुकीची पावती देणे.
चोवीस तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे.
ई-पीक पाहणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणे आणि ई-उपार्जन प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे.
बारदानाच्या तुटवड्याला आळा घालण्यासाठी योग्य नियोजन करणे.
पारदर्शक खरेदीसाठी उपाययोजना
शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी खरेदी केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, तात्पुरते शेड व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. खरेदी संस्थांनी संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, अन्यथा संशयास्पद कामकाज करणाऱ्या संस्थांना तत्काळ बरखास्त करून काळ्या यादीत टाकले जाईल. याशिवाय या हंगामात खरेदी केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमली जाणार आहेत. वखार महामंडळाला खरेदी केलेल्या मालाचा विमा काढण्याचे आणि शेतकऱ्यांना विक्रीनंतर तत्काळ साठवणुकीची पावती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी हाच केंद्रबिंदू
मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत शेतकरी हा केंद्रस्थानी राहील. खरेदीत कोणतीही विलंब, तांत्रिक त्रुटी किंवा आर्थिक अडचणी उद्भवणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. शेतकऱ्यांच्या हातात योग्य दर वेळेत मिळणे आणि त्यांना सोयीस्कर वातावरण निर्माण करणे, हीच या योजनेची खरी उद्दिष्टे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यंदा हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता आणि शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनामुळे ही प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.