नमो शेतकरीचा 8 वा हप्ता कधी मिळणार? किती शेतकऱ्यांचे नाव वगळले जाणार? नवीन अपडेट आली समोर

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेच्या 8 व्या हप्त्याकडे राज्यातील लाखो शेतकरी डोळे लावून बसले असतानाच, हप्ता वितरित होण्यापूर्वीच लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाकडून करण्यात आलेल्या काटेकोर तपासणी आणि नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेतून वगळले गेले आहेत.

advertisement

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनांमध्ये आता पात्रतेबाबत अधिक कठोर धोरण राबवले जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून हटवली जात आहेत. यापूर्वी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 20 व्या हप्त्यावेळी सुमारे 96 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. मात्र 21 व्या हप्त्याच्या वेळी हा आकडा थेट 92 ते 93 लाखांवर आला. म्हणजेच चार ते पाच लाख शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. आता हाच पॅटर्न नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतही दिसून येत आहे.

कुणाला वगळण्यात आले?

शासनाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक अपात्रतेची कारणे समोर आली आहेत. त्यामध्ये मृत लाभार्थ्यांची नावे अजूनही यादीत असल्याचे निदर्शनास आले. अशा सुमारे 28 हजार नावे वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय, एकाच जमिनीवर दोन वेळा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही ओळख पटवण्यात आली असून सुमारे 35 हजार लाभार्थी दुहेरी लाभ घेत असल्यामुळे अपात्र ठरले आहेत. रेशन कार्डच्या नियमांमुळेही अनेक शेतकरी योजनेतून बाहेर पडले आहेत. नव्या नियमांनुसार, एका कुटुंबातून फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त नावं असलेले अर्ज रद्द करण्यात आले. याशिवाय, आयकर विवरणपत्र (ITR) भरलेले शेतकरी किंवा सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेले शेतकरीही या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.

दरम्यान, 8 व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, सरकार हा हप्ता लवकर वितरित करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी आल्यास हा हप्ता 1 जानेवारी 2025 पर्यंत मिळू शकतो.

तसेच याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीचीच प्रतीक्षा करावी.