शेतरस्त्यांसाठी महसूल विभागाकडून नवीन आदेश जाहीर! शेतकऱ्यांना कोणते फायदे मिळणार?

जिओ-टॅग फोटो आणि संपूर्ण दस्तऐवजीकरण अनिवार्य

नव्या निर्देशांनुसार, शेतरस्ता मोकळा केल्यानंतर त्या ठिकाणाची जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे अपलोड करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे रस्ता प्रत्यक्ष मोकळा करण्यात आला की नाही, किती जागा उपलब्ध झाली आणि आदेशाची अंमलबजावणी खरी झाली का, हे फोटोद्वारे सिद्ध केले जाईल. याशिवाय आदेशाची प्रत, पंचनामा, नकाशा, साक्षीदारांची सही आणि इतर सर्व नोंदी यांचा संपूर्ण संच तयार करून तहसील कार्यालयात सादर करावा लागेल.

advertisement

प्रत्येक शेतासाठी १२ फूट रुंदीचा रस्ता अनिवार्य

महसूल विभागाच्या नव्या नियमानुसार, प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असेल. अनेक ठिकाणी जुन्या वहिवाटीचे रस्ते अतिक्रमित झाले असून शेतकऱ्यांना शेतात पोहोचण्यासाठी मोठे वळसे घ्यावे लागत होते. आता अशा सर्व रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढून प्रत्यक्ष मोकळे रस्ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

स्थळ पाहणी आणि पंचनामा सक्तीचा

प्रत्येक तक्रारीनंतर संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षकांनी स्थळ पाहणी करून पंचनामा तयार करणे आवश्यक आहे. या पंचनाम्यात रस्त्याची दिशा, रुंदी, अडथळे, अतिक्रमण आणि प्रवेशयोग्यता यांची सविस्तर नोंद केली जाणार आहे. ही कागदपत्रे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे बंधनकारक असेल.

‘प्रकरण बंद’ करण्यावर बंदी

महसूल विभागाने यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करता कोणतेही प्रकरण ‘बंद’ करता येणार नाही. आदेश पूर्णपणे अमलात आल्यानंतरच प्रकरण निकाली निघाले असे मानले जाईल. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल.

शेतकऱ्यांना दिलासा आणि पारदर्शकता

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतरस्त्यांच्या वादांना गती मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर, मोकळा आणि सुरक्षित रस्ता मिळणार आहे. यामुळे शेतीची कामे सुलभ होतील आणि महसूल विभागावरील अनावश्यक अवलंब कमी होईल. त्याचबरोबर जिओ-टॅग आणि डिजिटल नोंदीमुळे अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी

तहसीलदारांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाची प्रत्यक्ष स्थळावर सात दिवसांत अंमलबजावणी झाली का? हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आणि लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.