अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी संपर्क क्रमांक
शेतकऱ्यांकडून अनेकदा अशी तक्रार येत होती की, अधिकारी फोन उचलत नाहीत, बदलीनंतर संपर्क क्रमांक बदलतात, त्यामुळे त्यांना योजनांची माहिती मिळत नाही किंवा मार्गदर्शनासाठी अडचणी येतात. ही समस्या लक्षात घेऊन विभागाने “एक अधिकारी, एक नंबर” ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत अधिकाऱ्यांना विभागाकडून सिम कार्ड देण्यात येईल आणि अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतरही तोच नंबर त्या पदावर येणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्याला देण्यात येईल. अशा प्रकारे प्रत्येक पदासाठी एक स्थिर संपर्क क्रमांक निश्चित केला जाईल.
advertisement
सिम कार्डचे वाटप आणि खर्च
पुण्यातील वैकुंठ मेहता सरकारी व्यवस्थापन संस्था येथे शुक्रवारी रब्बी हंगामाच्या आढावा बैठकीदरम्यान राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या हस्ते विविध जिल्ह्यांतील कृषी अधिकाऱ्यांना सिम कार्ड किटचे वाटप करण्यात आले.
या उपक्रमांतर्गत १३ हजारांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सिम कार्ड देण्यात येणार आहे. प्रत्येक सिम कार्डसाठी प्रति महिना १९५.३० रुपये इतका खर्च येणार असून, राज्य सरकारला दरमहा सुमारे २४ लाख रुपये बिल भरावे लागणार आहे. कृषी विभागाच्या मते, हा खर्च शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर माहिती पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या तत्काळ सोडवण्यासाठी आवश्यक आहे.
कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधता न आल्याने अनेकदा त्यांचे नुकसान होते. योजनेची माहिती किंवा मार्गदर्शन मिळाले नाही तर ते लाभांपासून वंचित राहतात. म्हणूनच ‘महावितरण’च्या धर्तीवर कृषी विभागातही प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी एकच नंबर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यात नेहमीच अडचणी येत होत्या. अधिकारी सुट्टीवर असतील, बदली झालेली असेल किंवा नंबर बदललेला असेल, तर शेतकऱ्यांना योजनांपासून वंचित राहावे लागे. नवीन योजनेमुळे आता शेतकऱ्यांना केव्हाही थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येणार आहे.