TRENDING:
नाशिक : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अभिलेख व नोंदवही (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971 नुसार प्रत्येक गावात मालमत्तेशी संबंधित अधिकार अभिलेख ठेवणे बंधनकारक आहे. या अभिलेखातील फेरफार प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली असून सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
advertisement
ई-फेरफार प्रणालीची सक्ती
दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत दस्तांची नोंदणी करताना ई-म्युटेशन प्रणालीत देणारे आणि घेणारे यांची सर्व माहिती (नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी) सूची क्रमांक 2 मध्ये भरावी ही अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी दिलेल्या या सूचनांचे पालन सर्वांनी करणे आवश्यक आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी ई-फेरफार प्रणालीत आलेल्या दस्तांची महसूल संहिता कलम 149 अन्वये तात्काळ नोंद घेऊन आवश्यक अभिप्राय नोंदवावा. जर कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक असेल तर संबंधितांना नोटीस देवून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत.
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट
तलाठी यांनी अभिलेखातील नोंदी घेताना तपासणी सूचीत सर्व माहिती योग्यरीत्या भरावी. वर्दीसोबत आलेल्या कागदपत्रांना पानांक देऊन त्यांची पोहोच तारीख नमूद करून ते सर्व कागदपत्र मंडळ अधिकाऱ्यांकडे टिपणीसह पाठवावेत.
मंडळ अधिकारी यांनी प्राप्त कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून नोंद मान्य किंवा अमान्य करण्यासंबंधी स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास संबंधित हितसंबंधितांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे. नोटीसची पूर्तता झाल्याचा पुरावा जोडल्याशिवाय कोणतीही नोंद प्रमाणित केली जाणार नाही, याबाबतही सूचना दिल्या आहेत.
ई-हक्क प्रणालीचा अनिवार्य वापर
अधिकाऱ्यांनी ई-हक्क प्रणालीव्यतिरिक्त कोणतेही दस्तऐवज स्वीकारू नयेत, याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन, सुरक्षा आणि पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम होणार आहे.
तसेच मंडळातील कोणतीही नोंद प्रलंबित राहू नये म्हणून दर आठवड्याला मंगळवारी फेरफार अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही अदालते पार पडतील. तहसीलदार यांनी या प्रक्रियेचे नियमित सनियंत्रण करणे बंधनकारक असेल.
तर बेकायदेशीर फेरनोंदींवर कठोर कारवाई होणार
काही ठिकाणी फेरनोंदी नियमबाह्य पद्धतीने केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा बेकायदेशीर कारवाईवर पूर्णतः प्रतिबंध घालण्यात आला असून दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे.
अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना
या नवीन परिपत्रकानुसार सर्व तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांनी निश्चित कार्यपद्धतीनुसार प्रक्रिया राबवून फेरफार कार्य अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे. तसेच हे परिपत्रक सर्व स्थायी संचिकेत उपलब्ध ठेवावे आणि नवीन कार्यरत अधिकाऱ्यांना त्याची प्रत देण्यात यावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.