कुणाला लाभ मिळणार, कुणाचा थांबणार?
पीएम किसान योजनेनुसार कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुले असा स्पष्ट नियम आहे. परंतु अनेक कुटुंबांमध्ये पती आणि पत्नी दोघांकडेही जमीन असल्यामुळे दोघांनी वेगवेगळी नोंदणी केलेली दिसून आली होती. यावेळी सरकारने दोन्ही नोंदी तपासून पतीचा हप्ता थांबवून पत्नीची नोंदणी कायम ठेवली आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे १९ व्या ते २१ व्या हप्त्यांदरम्यान लाभार्थ्यांच्या संख्येत noticeable घट पाहायला मिळाली. राज्यात १९ व्या हप्त्यात ९२ लाख ८९ हजार शेतकरी पात्र होते, तर २० व्या हप्त्यात ही संख्या ९२ लाख ९१ हजार झाली होती. मात्र २१ व्या हप्त्यात लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली असून नवीन नोंदणी अद्याप अंतिम गणनेत समाविष्ट नसल्याने प्रत्यक्ष घट याहून अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
advertisement
२० लाख शेतकरी अपात्र ठरले
या हप्त्यांत राज्यातील २० लाख ४१ हजार २४१ शेतकरी पात्र ठरले आहेत आणि त्यांना मिळून १ हजार ८०८ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी वितरित होणार आहे. मात्र, आधार लिंक न केलेली बँक खाती, ई-केवायसी न केलेले लाभार्थी, कुटुंब विभाजन, जमीन विक्री किंवा नोंद न झालेली जमीन यांसारख्या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते थांबले आहेत. राज्य सरकारकडून तयार केलेली यादी केंद्र सरकारकडे गेल्यानंतर तिची आधार, आयकर आणि शिधापत्रिका डेटाबेसशी तंतोतंत तपासणी केली जाते. ज्या नोंदींमध्ये तफावत आढळते अशा प्रकरणांची यादी पुन्हा राज्याकडे पाठवली जाते आणि संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन अभिलेख अद्ययावत करणे, आधार-सीडिंग पूर्ण करणे आणि ई-केवायसी अनिवार्यपणे करणे यांसारख्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातात.
हप्ता थांबू नये यासाठी काय कराल?
ज्या शेतकऱ्यांचा हप्ता थांबला आहे, त्यांनी त्वरित आधार व नोंदणीवरील नाव एकसारखे आहे का हे तपासावे, बँक खाते आधार-लिंक करून घ्यावे आणि ई-केवायसी पूर्ण करावे, अन्यथा पुढील हप्ताही अडचणीत येऊ शकतो. सरकारचा उद्देश डुप्लिकेट नोंदी हटवून लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.