TRENDING:
मुंबई : राज्यातील शेतीपूरक आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शेती प्रक्रिया उद्योगांना लावलेली बिगर शेती प्रमाणपत्राची सक्ती अखेर रद्द केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी अनेक किचकट नियमांचा सामना करावा लागत होता. ग्रामपंचायतीकडून मिळालेल्या ना हरकत दाखल्यालाही मंडळ मान्य करत नव्हते. यामुळे अडथळे निर्माण झाले होते.
advertisement
निर्णय का घेतला?
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच शेती प्रक्रिया उद्योगांना बांधकाम परवाना, बिगर शेती परवाना आणि संबंधित किचकट प्रक्रियांमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. उद्देश हा की शेतकऱ्यांचा माल योग्य किमतीत विकला जावा, त्यांच्याकडे आधुनिक प्रक्रिया यंत्रणा तयार व्हावी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नवीन परिपत्रक काढून त्यावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. या परिपत्रकात, अन्नप्रक्रिया आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी बिगर शेती प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले होते.
विवादित परिपत्रकामुळे उद्योगांना फटका
परिपत्रकानुसार, औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही उद्योगाला परवानगी देताना महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगररचना विभाग किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी दिलेला वैध बांधकाम परवाना सक्तीने तपासावा अशी अट घालण्यात आली होती. याशिवाय, ग्रामपंचायतीने दिलेला ना हरकत दाखला वैध मानला जाणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख होता.
या आदेशामुळे अनेक शेतकरी आणि लघु उद्योगधारकांच्या योजना थांबल्या. अनेकांनी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेतली होती, परंतु नवीन अटींमुळे त्यांचे काम बंद पडले.
'स्मार्ट' प्रकल्पाशी विसंगती
2018 साली कृषी विभागाने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व अन्नप्रक्रिया 'स्मार्ट' प्रकल्पांतर्गत मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, 20 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग यांना बिगर शेती परवाना आवश्यक नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
या आदेशाच्या विरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परिपत्रक गेल्याने राज्यातील शेतकरी वर्ग, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि कृषी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. मंडळाला स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या परवानगीवर उद्योग चालवण्यास अधिकृत मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली. कृषी प्रक्रिया उद्योग महत्त्वाचा वाढता क्षेत्र असल्याचे लक्षात घेत राज्य सरकारने मंडळाला स्पष्ट आदेश दिले. त्यानंतर अखेर वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करण्यात आले.
सरकारने दिलेल्या सूटीनुसार आणि 2018 च्या शासन आदेशानुसार, कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बिगर शेती प्रमाणपत्राची अट लागू होणार नाही.