1 लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली
या प्रकल्पामुळे लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाण्याचा पुरवठा होईलच, शिवाय ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील मोठ्या प्रमाणात सुटेल. दुष्काळी परिस्थितीत सतत पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या मराठवाड्याला या योजनेमुळे दीर्घकालीन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
काय आहे नदीजोड योजना?
धाराशिव आणि बीड हे जिल्हे कृष्णा खोऱ्यात येतात. याआधी राज्य सरकारने कृष्णा खोऱ्यातील २३.६६ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रत्यक्षात फक्त ७ टीएमसी पाणीच मिळाले. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती कायम राहिली.
अनेक वर्षांपासून सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांत पावसाळ्यात वाहून जाणारे कृष्णा-भीमा नद्यांचे अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात आणून ते मराठवाड्याकडे वळवावे अशी मागणी होत होती. शासनाने यावर विचार करून जलसंपदा विभागाला व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करण्याचे आदेश दिले होते. आता आलेला हा अहवाल सकारात्मक असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
सर्वेक्षणानंतर आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे.
शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 5 ते 6 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
जलतज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागांना स्थायी उपाय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. जलअभ्यासक जयसिंह हिरे म्हणाले की, "लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील पिकांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची कमतरता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळून शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल."
मराठवाड्याला दिलासा?
गेल्या अनेक दशकांपासून मराठवाड्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेती उत्पादनात घट हा कायमस्वरूपी प्रश्न राहिला आहे. हजारो शेतकरी दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असतात. याशिवाय, सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
कृष्णा-भीमा नदीजोड योजनेमुळे शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे. जर नियोजनबद्धपणे ही योजना वेळेत पूर्ण झाली, तर मराठवाड्याच्या पाण्याच्या संकटावर काही प्रमाणात स्थायी उपाय मिळू शकतो.