वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीबाबत महसूल विभागाचा मोठा निर्णय!

मुंबई : राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणारा निर्णय महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. वडिलोपार्जित जमीन किंवा जागेची मुला-मुलींमध्ये वाटणी आता अत्यल्प खर्चात करता येणार असून, केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना पाच हजारांपासून तब्बल तीस हजार रुपयांपर्यंतची थेट आर्थिक बचत होणार असून, जमीन वाटप प्रक्रियेला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.

advertisement

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात विधान करत ही सवलत जाहीर केली आहे. मात्र, या निर्णयाबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) अद्याप जारी झालेला नाही. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 85नुसार संयुक्त धारणा असलेल्या जमिनीत एकापेक्षा अधिक सहधारक असल्यास, प्रत्येकाला आपल्या हिश्श्याच्या वाटणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो. या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि तहसीलदारांमार्फत वाटणीची कार्यवाही केली जाते. मात्र, जर संबंधित जमिनीसंदर्भात मालकी हक्कावर वाद असेल तर दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत वाटणी प्रक्रिया थांबवली जाते.

जर वडील हे संमतीने मुला-मुलींमध्ये जमीन किंवा जागेची वाटणी करत असतील, तर सध्याच्या व्यवस्थेनुसार त्यासाठी स्टॅम्प ड्यूटी, नोंदणी शुल्क आणि अतिरिक्त कागदोपत्री खर्च करावा लागतो. जमिनीसाठी साधारण एक ते दोन टक्के स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी फी द्यावी लागते, तर जागेच्या वाटणीसाठी दोन टक्के स्टॅम्प ड्यूटी आणि एक टक्का नोंदणी फी आकारली जाते. यामुळे अनेक नागरिकांवर आर्थिक भार पडत होता.

नवीन प्रस्तावित निर्णय काय?

प्रस्तावित नव्या निर्णयामुळे मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होणार आहे. सर्व वारसांची लेखी संमती आणि वाटप होणाऱ्या क्षेत्राची स्पष्ट माहिती असलेला फक्त 500 रुपयांचा स्टॅम्प दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केल्यानंतर, संबंधित जमिनीचे किंवा जागेचे हिस्से थेट मुला-मुलींच्या नावे नोंदवले जातील. विशेष म्हणजे, यासाठी अतिरिक्त स्टॅम्प ड्यूटी किंवा नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही.

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे घरगुती पातळीवर होणारे मालमत्तेचे वाद कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटपासाठी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलदगतीने निकाली लागू शकतील.

सोलापूरचे जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी अनिकेत बनसोडे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले की, सध्या लागू असलेल्या नियमांमध्ये बदल होणार असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कार्यवाही करता येईल. नागरिकांनी अधिकृत जीआर येईपर्यंत जुने नियमच अनुसरावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.