राज्यात ई-महाभूमी, शासनाच्या विविध योजना, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, तसेच अवैध खनिज उत्खननावर नियंत्रण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तथापि, त्यांच्या क्षेत्रीय उपस्थितीच्या अभावामुळे आणि समन्वयाच्या अडचणीमुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे याबाबत सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
उद्देश काय?
advertisement
याशिवाय नागरिकांचा शासनावर असलेला विश्वास आणि सोयीसाठी अनेकजण तहसील कार्यालये किंवा ई-सेवा केंद्रांवर मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना महसूल, जमीन, दाखले, पिकविमा आणि इतर शासकीय योजनांच्या सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने नवीन योजना तयार केली आहे.
या अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक मंडळ कार्यालयास “आपले सरकार केंद्र” जोडले जाणार आहे. यामुळे मंडळ कार्यालये एकाच छताखाली सर्व शासकीय सेवा देणारे विश्वासार्ह केंद्र ठरणार आहेत. या केंद्रांवर महसूल विभागाच्या ७/१२ नोंदी, पिकविमा, दाखले तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळेल.
नवीन शासन निर्णयानुसार नियम काय असणार?
सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आठवड्यातील चार दिवस सजेतील चावडीवर आणि एक दिवस मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहतील. त्यांच्या उपस्थितीवर आणि कामकाजावर मंडळ अधिकारी काटेकोरपणे पर्यवेक्षण करतील. मंडळ अधिकारी यांच्या नियोजनानुसार विविध शासकीय योजना आणि मोहिमा राबविल्या जातील.
मंडळ कार्यालयाचे पर्यवेक्षण उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या अखत्यारीत राहील. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयाच्या सर्व कायदेशीर बाबींची जबाबदारी मंडळ अधिकाऱ्यांवर राहील. सध्या उपलब्ध इमारती व साधनसामग्रीचा योग्य नियोजन करून वापर केला जाईल.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तहसीलदार हे प्रत्येक ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे सजेतील आणि मंडळ कार्यालयातील उपस्थितीचे वेळापत्रक निश्चित करतील. शक्यतो मंडळ मुख्यालयाच्या बाजार दिवशी ग्राम महसूल अधिकारी मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहतील.
फायदा काय मिळणार?
दरम्यान, शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकारी मंडळ कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतील आणि आवश्यक असल्यास उपस्थितीचे दिवस वाढवू शकतील. प्रत्येक केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयासाठी जिल्हा सेतू समितीमार्फत “आपले सरकार केंद्र” मंजूर केले जाईल, ज्याद्वारे नागरिकांना शासनाच्या सर्व सेवांचा लाभ मिळेल.