पुणे : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. या निर्णयामुळे शहरी भागातील जमीन व्यवहारांना गती मिळणार असून, अनेक प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
advertisement
५० लाख दस्त नियमित होणार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली की, या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख दस्त नियमित होतील. अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार येत्या १५ दिवसांत कार्यपद्धती जाहीर करणार आहे. त्यामुळे एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री अधिकृतरित्या होऊ शकेल.
कायद्याचा पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र जमीन धारणा (तुकडेबंदी व एकत्रीकरण) अधिनियम १९४७ नुसार जमिनीचे अतितुकडे होऊ नयेत यासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते. शेतीयोग्य जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे होऊन शेतीची उत्पादकता कमी होऊ नये हा या कायद्याचा उद्देश होता. मात्र, कालांतराने शहरी भागात बांधकाम, औद्योगिक वापर आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे छोट्या भूखंडांची मागणी वाढली. परिणामी, अनेक व्यवहार अधिनियमाच्या तरतुदींविरुद्ध झाले आणि त्यांचे दस्त प्रलंबित राहिले.
समितीचा अहवाल निर्णायक
या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने केलेल्या शिफारसींचा अहवाल सरकारकडे आला असून, त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
कुठे लागू होणार नाही तुकडेबंदी कायदा?
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असलेल्या क्षेत्रात, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक तसेच इतर अकृषिक वापराच्या क्षेत्रात, गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटर अंतराच्या आत तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही.
निर्णयाची अपेक्षित फलश्रुती
सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील भूमी व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळेल. विशेषतः पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये हजारो जमीनधारक आणि खरेदीदारांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती मिळून गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
महसूल विभागाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपद्धती लवकरच जाहीर केली जाईल. यामुळे जमिनींचे दस्त नियमित होऊन अनेकांचे प्रश्न सुटतील.”