TRENDING:
मोहीम काय आहे?
राज्यातील अनेक शेतकरी वीज बिलांमधील चुकीच्या भार नोंदींमुळे या योजनेपासून वंचित राहिले होते. काही कृषिपंपांचा प्रत्यक्ष वापर ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा कमी असतानाही त्यांच्या वीज बिलांवर ८, ८.५ किंवा ९ अश्वशक्ती इतका वाढीव भार नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. या तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी आता महावितरणने मोठी मोहीम सुरू केली आहे.
advertisement
महावितरणच्या सर्व स्थानिक कार्यालयांकडून सध्या प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी आणि कृषिपंपांच्या एकूण भाराची पडताळणी सुरू आहे. या तपासणीदरम्यान प्रत्यक्ष वीज वापर, पंपाची क्षमता, वीजजोडणीचे तपशील आणि बिल नोंदी यांचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. चुकीची नोंद आढळल्यास त्वरित दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात येईल.
योजनेचा लाभ द्यावा
या संदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, शेतकऱ्यांना कोणत्याही तांत्रिक कारणामुळे योजनेपासून वंचित राहू देऊ नये. त्यांनी सांगितले की, “ज्या शेतकऱ्यांचा कृषिपंप प्रत्यक्षात ७.५ अश्वशक्ती किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेचा आहे, त्यांना सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून लगेच योजनेचा लाभ द्यावा.”
योजना काय आहे?
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना एप्रिल २०२४ पासून मार्च २०२९ पर्यंत लागू राहणार आहे. या कालावधीत कृषी ग्राहकांना वीज सवलत देऊन राज्य सरकार पाच वर्षांसाठी ही योजना राबवणार आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे, सिंचन सुलभ करणे आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे हा आहे.
महावितरणकडे प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, अनेक शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांवरील भार नोंदी आणि प्रत्यक्ष वापर यात मोठा फरक आढळून आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अन्याय झाला होता. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने स्थानिक पातळीवर तपासणी सुरू केली असून, योग्य ती माहिती मुख्य कार्यालयाकडे पाठवण्यात येत आहे.
एकूणच, या दुरुस्तीमुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. वीजभारातील चुकीच्या नोंदी दूर झाल्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास वाढेल.