पूरग्रस्तांसाठी नवा निर्णय! बुजलेल्या अन् खचलेल्या विहिरींसाठी मिळणार वेगळी आर्थिक मदत, कसं होणार वाटप?

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सिंचन विहिरी दुरुस्ती साठी वेगळी आर्थिक मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत अतिवृष्टी किंवा पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीकरिता आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे.

advertisement

अंमलबजावणी कशी होणार?

ज्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी अथवा पूरस्थितीमुळे विहिरी खचल्या किंवा गाळाने बुजल्या आहेत आणि ज्यांचे पंचनामे अधिकाऱ्यांकडून झाले आहेत, अशा सर्व विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे या योजनेअंतर्गत करण्यात येतील. पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे आवश्यक राहील. अर्जाची तात्काळ पोचपावती देणे गट विकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल.

त्यानंतर संबंधित तांत्रिक अधिकारी (PTO) स्थळपाहणी करून विहिरीच्या दुरुस्तीचा अंदाजपत्रक तयार करतील. हे अंदाजपत्रक सात दिवसांच्या आत गट विकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. गट विकास अधिकारी सर्व माहिती संकलित करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करतील.

अर्थसहाय्याची रक्कम किती?

जिल्हाधिकारी प्राप्त अहवालाच्या आधारे तालुकानिहाय दुरुस्ती खर्चास मंजुरी देतील. प्रत्येक विहिरीसाठी जास्तीत जास्त रु. ३०,००० इतका खर्च अनुज्ञेय असेल किंवा प्रत्यक्ष कामाच्या खर्चानुसार जो कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल.

शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे पात्र शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरूपात (कमाल रु. १५,०००) मिळेल. उर्वरित ५० टक्के रक्कम विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि कृषी सहाय्यक व तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त मोजमापानंतर वितरीत केली जाईल. काम पूर्ण करण्याबाबत लाभार्थ्यांकडून हमीपत्र घेण्यात येईल.

पारदर्शकता आणि नियंत्रण

पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल. प्रत्येक दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरीचे जीओ टॅगिंग करण्यात येईल तसेच कामाच्या आधी आणि नंतरचे छायाचित्र (Geo-tagged Photos) घेणे बंधनकारक असेल.