अखेर मुहूर्त ठरला! राज्यात सोयाबीन खरेदी कधीपासून सुरू होणार? मोठी अपडेट आली समोर

त्यांनी सांगितले की, “बारदान्याच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून आम्ही आधीच आवश्यक पावले उचलली आहेत. पणन महामंडळाने बारदाना खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली असून यंदा तुटवडा भासणार नाही.”

उच्चांकी खरेदीची तयारी

रावल पुढे म्हणाले की, “मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनखालील क्षेत्र मोठे आहे आणि येथे उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भावांतर योजनेची आवश्यकता नाही. उलट, येथे उच्चांकी खरेदी होईल.”

advertisement

१८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन खरेदी करणार

केंद्र सरकारने १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन, ३ लाख ३० हजार टन मूग, आणि ३२ लाख ५६ हजार क्विंटल उडीद खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे. रावल म्हणाले, “मागील वर्षी ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीन खरेदी झाली होती. यंदा उत्पादन सुमारे ७५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडे २० लाख टन खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८.५ लाख टन खरेदीस मान्यता मिळाली आहे. आवश्यकता भासल्यास उर्वरित खरेदीलाही मंजुरी मिळेल.

ओलाव्याच्या नियमांमध्ये बदल नाही

मागील वर्षी ओलाव्याची मर्यादा १२ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती, मात्र यंदा ती सवलत मिळणार नाही. रावल म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार खरेदी केली जाईल. ओलाव्याची सवलत दिल्यास माल खराब होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.

खरेदी केंद्रांची संख्या दुप्पट

मागील वर्षी राज्यात ५६५ खरेदी केंद्रे कार्यरत होती. यंदा ही संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. सर्व खरेदी प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था थेट सहभागी होऊ शकतील.

शेतकऱ्यांसाठी खास अॅप आणि पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. त्यावर नोंदणी करताना तारीख आणि वेळ निवडण्याची सोय आहे, ज्यामुळे खरेदी केंद्रांवर गर्दी टाळता येईल. नोंदणी केलेल्या वेळेनुसारच माल आणावा, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.

पारदर्शकतेसाठी दक्षता पथक

हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून त्याच मालाची केंद्रांवर विक्री होऊ नये म्हणून जिल्हा आणि तालुका पातळीवर दक्षता पथके व तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांचा या पथकात समावेश असेल. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल.

कापूस खरेदीसाठीही चांगला प्रतिसाद

दुसरीकडे कपास किसान अॅपद्वारे हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी १ सप्टेंबरपासून नोंदणी सुरू आहे. आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, मागील वर्षीच्या १२४ केंद्रांच्या तुलनेत यंदा ती संख्या वाढवून १७० केंद्रे करण्यात आली आहेत.

सरकार तयार,गरज भासल्यास थेट खरेदीत उतरेल

“हमीभावाने खरेदीसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहे. मात्र, उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आल्यास किंवा खरेदीला विलंब झाल्यास राज्य सरकार स्वतः खरेदीत उतरेल.” असंही मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केलं आहे.