TRENDING:
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासंबंधी महत्त्वाचे बदल
1999 च्या कायद्याअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. 2007 मध्ये या दाखल्याचे हस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. 2016 मध्ये आणखी सुधारणा करत, एका दाखल्याचे हस्तांतरण एकाच वेळी सहा वेळा करता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली.
या हस्तांतरणांपैकी तीन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत, तर उर्वरित तीन विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत पूर्ण केली जातात.
advertisement
कोणाला मिळते प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र?
पूर्वीच्या निकषांनुसार, 2010 च्या शासन निर्णयानुसार, किमान 20 गुंठे जमिनीचे भूसंपादन झालेले किंवा 100% भूमिहीन झालेल्या कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जात होते.
मात्र, जानेवारी 2025 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पग्रस्त दाखल्यासाठी पात्रतेचे नवे निकष
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील पुढील सदस्य दाखल्यासाठी पात्र ठरतील:
अविवाहित मुलगी
अज्ञान भाऊ-बहीण
आई आणि वडील
भावाची मुले
बहिणीची मुले
सून
प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या हस्तांतरणाबाबत नियम
जर कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्त दाखला घेतलेला नसेल, तर वर्ग 1 मधील वारसदार भूसंपादन विभागाकडे अर्ज करू शकतो. मात्र, जर भूसंपादन होत असताना अर्जदाराचा जन्म झालेला नसेल किंवा तो इतरत्र स्थायिक झाला असेल, तर त्याला दाखल्याचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
दाखला मिळवण्यासाठी वारसदारांची ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक
प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळवण्यासाठी सर्व वारसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
जर मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती हयात नसेल, तर त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे अवलंबून असलेल्या सर्व वारसदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन वर्ग 1 च्या वारसाला दाखला हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.