राज्यात ४० हजार किलोमीटर पाणंद रस्ते तयार होणार
राज्यात सध्या सुमारे ४० हजार किलोमीटर पाणंद रस्ते तयार करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत सहज पोहोचता यावे, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि ग्रामीण भागातील विकास गतीमान व्हावा, या उद्देशाने शासनाने ही मोठी योजना सुरू केली आहे. मात्र अतिक्रमणाच्या अडचणीमुळे अनेक ठिकाणी कामे अडकली असून, त्यावर कठोर पावले उचलण्याचा सरकारचा मानस आहे.
advertisement
रोजगार हमी योजना आणि इतर ग्रामीण विकास योजनांमधूनही पाणंद रस्त्यांना मंजुरी मिळत असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणंद रस्त्यांबाबत विशेष घोषणा केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कामांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर केला.
रामटेक पॅटर्नचा राज्यभर अवलंब होणार
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक मतदारसंघात स्थानिक आमदार आणि महसूल राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पाणंद रस्त्यांसाठी यशस्वी ‘रामटेक पॅटर्न’ राबवला. यामध्ये यंत्रांच्या मदतीने रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात आली. या पद्धतीमुळे कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर रस्ते तयार झाले. त्यामुळे राज्यभर या पॅटर्नचा अवलंब करण्याचा विचार शासन करत आहे.
सामान्यतः पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम १५ मार्च ते १५ मे या दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केले जाते. मात्र रोजगार हमी योजनेतून केवळ मनुष्यबळ वापरल्याने कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे आता यंत्रसामग्रीचा वापर करून रस्ते पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अतिक्रमणकर्त्यांविरुद्ध कठोर भूमिका
अतिक्रमणाच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या काही बैठकांमध्ये अतिक्रमण हटविण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ देऊ नये
महसूल राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, “राज्यात पाणंद रस्त्यांची कामे अडवणारी अतिक्रमणे हीच मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे आणि ती काढण्यास नकार दिला आहे, त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ देऊ नये. असा नियम लागू झाल्यास पाणंद रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण होतील.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सोयीचे रस्ते मिळून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.