जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर
ही नोंदणी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केली जाईल. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या रस्त्यांची माहिती भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर ती माहिती नकाशावर तपासून अधिकृत केली जाईल. यामुळे प्रत्येक गावासाठी नव्या प्रकारचा जमीन नोंदवही (फ-नमुना) तयार होईल. त्यामुळे गावातील रस्त्यांची नोंद कायमस्वरूपी व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
advertisement
रस्त्यांची नोंद कशी होईल?
गावातील रस्त्यांची नोंद घेण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी, पोलिस पाटील, कोतवाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शिवार फेरी काढली जाईल. नकाशावर आधीच असलेले रस्ते प्रपत्र 1 मध्ये लिहिले जातील.नकाशावर नसलेले जुने व पारंपरिक रस्ते प्रपत्र 2 मध्ये नोंदवले जातील.
या नोंदींमध्ये रस्त्याची लांबी, प्रकार, किती शेतकरी तो वापरतात, तो रस्ता कुठे जातो यासारखी माहिती समाविष्ट केली जाईल. नंतर ही नोंद ग्रामसभेत मंजूर केली जाईल.
जर कुठे रस्त्यावर अतिक्रमण झाले असेल, तर त्याचा अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवला जाईल. पुढे मंडळ स्तरावर विशेष रस्ता अदालत घेऊन अतिक्रमणाचे प्रश्न सोडवले जातील.
फायदे काय मिळणार?
या निर्णयामुळे गावांमधील रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक नीटनेटके आणि पारदर्शक होणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांच्या शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळेल. भविष्यात या रस्त्यांवर कोणीही अडथळा आणू शकणार नाही.
1) कायदेशीर मान्यता – रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक मिळाल्याने त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व नक्की होईल.
2) अतिक्रमणावर नियंत्रण – रस्ता अदालतांमुळे अतिक्रमण कायमचे दूर केले जाईल.
3) डिजिटल रेकॉर्ड – जीआयएस तंत्रज्ञानामुळे गावातील सर्व रस्त्यांचे नकाशे व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध राहील. यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील.
4) पारदर्शकता – ग्रामसभेत मंजूर झालेली माहिती व डिजिटल रेकॉर्डमुळे संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट राहील.
ग्रामस्थांचा सहभाग आवश्यक
या प्रक्रियेत ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने आवाहन केले आहे की, शिवार फेरीत लोकांनी सहभागी होऊन खरी माहिती द्यावी. ग्रामस्थांच्या सहकार्यानेच रस्त्यांची खरी व संपूर्ण नोंद होऊ शकेल.