नवीन नियमांची वैशिष्ट्ये
नवीन जमीन नोंदणी नियम २०२५ अंतर्गत मालमत्ता खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यात आली आहे. पत्नीच्या नावाने जमीन खरेदी करताना आता खरेदीदाराला संपूर्ण व्यवहाराची माहिती आणि कागदपत्रे सादर करावी लागतील. जर जमीन खरेदीसाठी पैसा पतीच्या खात्यातून दिला गेला असेल, तर तो नोंदणी रेकॉर्डमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या नियमामुळे करचोरी, बेनामी व्यवहार आणि कौटुंबिक मालमत्ता वादांवर नियंत्रण मिळवता येईल. सरकारलाही यामुळे पारदर्शकता वाढविण्यास आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनियमितता रोखण्यास मदत होईल.
advertisement
या निर्णयामुळे समाजात महिलांच्या मालमत्ता हक्कांना अधिक बळ मिळेल. पतीने पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदी केल्यास ती केवळ औपचारिकता न राहता, तिचा वास्तविक मालकी हक्क म्हणून मान्य केली जाईल.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे मोठे पाऊल
नवीन नियमामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही पातळ्यांवर बळकटी मिळेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणताही ठोस पुरावा नसेल, तर पत्नीच्या नावावर असलेली मालमत्ता तिची स्वतःची मानली जाईल. ग्रामीण भागात जिथे अनेक महिला फक्त नावापुरत्या मालक असतात, तेथे हा निर्णय क्रांतिकारक ठरू शकतो. हे पाऊल महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देईल आणि मालमत्तेवरील त्यांचा हक्क अधिक बळकट करेल.
नोंदणी प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा
या नवीन धोरणानुसार देशभरातील जमीन नोंदणी विभागांनाही प्रशासकीय बदल करावे लागतील. नोंदणीच्या वेळी आता बँक व्यवहार, पेमेंट स्रोत आणि पत्नीच्या ओळखपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी रजिस्ट्री कागदपत्रांवर पती-पत्नी दोघांच्याही डिजिटल स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतील. काही राज्यांनी आधीच ही प्रक्रिया त्यांच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सुरू केली आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल.
सामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार?
नवीन नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पूर्वी मालमत्तेच्या मालकीवरून उद्भवणारे वाद आता कागदपत्रांवर आधारित पुराव्यांमुळे कमी होतील. बनावट व्यवहारांना आळा बसेल आणि करचोरीच्या घटनाही कमी होतील. पतीने पत्नीच्या नावाने जमीन घेतल्यास त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की हा व्यवहार स्वेच्छेने आणि वैध उद्देशाने करण्यात आला आहे. सर्व व्यवहार बँक खात्याद्वारे आणि नोंदणी विभागाच्या पडताळणीनंतरच वैध ठरतील.