३७,९५२ कोटींची तरतूद
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ₹३७,९५२.२९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर केली आहे. हा निधी २०२५ च्या खरीप हंगामापेक्षा सुमारे ₹७३६ कोटींनी अधिक आहे. यामुळे खतांच्या पुरवठा साखळीत स्थिरता राहील आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक पोषक घटक वेळेवर मिळतील.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी (Di-Ammonium Phosphate), एनपीकेएस (Nitrogen, Phosphorus, Potash, Sulphur) आणि इतर पोषक घटकांनी समृद्ध खतं परवडणाऱ्या आणि अनुदानित दरात उपलब्ध होणार आहेत. सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे शेतीचा खर्च कमी करणे, उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे हे आहे.
advertisement
निर्णयातील प्रमुख मुद्दे काय?
नवीन NBS दर १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.
डीएपी, एमओपी (Muriate of Potash), एनपीकेएस आणि इतर P&K खतांना मंजूर दरांनुसार अनुदान मिळेल. हा निर्णय घेताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फरच्या किमतीतील चढ-उतार लक्षात घेण्यात आले आहेत. खत कंपन्यांना अनुदान थेट सरकारकडून दिले जाईल, जेणेकरून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचेल.
काय फायदे होणार?
१) अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना महागडी रासायनिक खते कमी दरात मिळतील.
२) पोषक घटकांवर आधारित खते वापरल्याने मातीची सुपीकता वाढेल आणि पीक उत्पादनात सुधारणा होईल.
३) इनपुट खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल.
४) संतुलित खत वापरामुळे मातीचे आरोग्य टिकून राहील आणि दीर्घकालीन शेती टिकाऊ बनेल.
एनबीएस योजना काय आहे?
पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (NBS) योजना ही केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०१० रोजी सुरू केली. या अंतर्गत सरकार फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवर नायट्रोजन (N), फॉस्फरस (P), पोटॅश (K) आणि सल्फर (S) या घटकांच्या प्रमाणानुसार अनुदान निश्चित करते.
सध्या सरकार २८ प्रकारची P&K खते देशभरातील शेतकऱ्यांना खत कंपन्या आणि आयातदारांच्या माध्यमातून अनुदानित दरात उपलब्ध करून देते.