निधीचे विभाजन आणि नवीन व्यवस्था
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ही ॲग्रीस्टॅक योजनेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. पिकांची माहिती आता डिजिटल माध्यमातून नोंदवल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचे लाभ त्वरित मिळतील. या संकल्पनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देत आहे. २०२५-२६ साठी केंद्राने २६ कोटींपैकी आपला हिस्सा मंजूर केला असून उर्वरित राज्याकडून उपलब्ध होणार आहे.
advertisement
या निधीचे तीन गटांमध्ये विभाजन होणार आहे. यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आणि अनुसूचित जमाती. सर्वसाधारण गटासाठी आधीच लेखाशीर्ष (Account Head) उपलब्ध होते. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्याने केंद्राने मंजूर केलेला निधी योग्यरित्या वापरता येत नव्हता. त्यामुळे अनेक SC आणि ST शेतकऱ्यांना योजनांचे लाभ वेळेवर मिळण्यात अडथळे येत होते.
ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने आता अनुसूचित जाती गटासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले आहेत. त्यामुळे केंद्राचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के निधी स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल आणि त्याचा वापरही नियमानुसार करता येईल. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२५ मध्ये पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे ही संपूर्ण व्यवस्था अधिकृत करण्यात आली आहे.
योजनेचे फायदे काय?
डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती आता तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने नोंदवली जाईल. तसेच पिकांची नोंद अचूक आणि तातडीने होईल.अनुदान आणि विमा लाभ थेट खात्यावर जमा होतील.कर्जप्रक्रिया आणि पिकविमा दावा जलद होतील बाजारभाव, हवामान, खत-बियाणे उपलब्धता यांची माहिती एका क्लिकवर मिळेल.
तसेच विशेषतः SC प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. पूर्वी त्यांच्या वाट्याचा निधी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्यामुळे रोखला जात होता. आता नव्या व्यवस्थेमुळे हा निधी अडथळा न येता थेट त्यांच्या हितासाठी वापरता येईल.
अंमलबजावणीची जबाबदारी
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी आयुक्तालय, जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तसेच तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. या विभागांना निधीचे योग्य नियोजन, पिकनोंदीची कार्यवाही, तसेच शेतकऱ्यांच्या शंका निरसनाची प्रमुख जबाबदारी असेल.