TRENDING:
तलाठ्यांच्या कामाचा ताण कमी होणार
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ऑफलाइन पद्धतीत तलाठ्यांना प्रत्यक्ष जाऊन किंवा हातोहात नोटिसा बजावाव्या लागत होत्या. या प्रक्रियेत अनेकदा नोटीस मिळाली नाही, पक्षकार सापडले नाहीत किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. यामुळे तलाठ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत होता. आता पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून नोटिसा पाठवल्या जाणार असल्याने तलाठ्यांचे प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याचे काम कमी होणार आहे.
advertisement
तक्रारींवर उपाय म्हणून नवा निर्णय
भूमी अभिलेख विभागाकडे ऑफलाइन नोटीस बजावणीबाबत तलाठी आणि नागरिक, दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत होत्या. नोटीस मिळाली नाही, वेळेवर माहिती देण्यात आली नाही, असे वाद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने हा नवा उपाय लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व गावांमध्ये ही प्रणाली राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा दिल्या जातात?
गावपातळीवर महसूल विभागामार्फत तलाठी विविध प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांना नोटिसा देतात. जमीन खरेदी-विक्री झाल्यानंतर संबंधित पक्षकारांना नोटिसा बजावल्या जातात. तसेच वारस नोंदी करताना, फेरफार अर्जांमध्ये, न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि महसूल संहितेतील अपिलांमध्ये नोटिसा देणे आवश्यक असते. अनेक वेळा नोटीस दिल्याचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात पक्षकारांपर्यंत ती पोहोचत नाही, अशी परिस्थिती उद्भवत होती.
पोस्ट ऑफिसची भूमिका काय असणार?
या नव्या व्यवस्थेनुसार तलाठ्याकडे आलेली नोटीस ऑनलाइन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसकडे पाठवली जाईल. पोस्ट ऑफिस त्या नोटिसा प्रिंट करून रजिस्टर पोस्टाने संबंधित पक्षकाराला पाठवेल. पोस्टमनमार्फत नोटीस पोहोचवण्यात येईल आणि त्याचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवण्यात येणार आहे. नोटीस पाठवली गेल्याचे तसेच ती प्राप्त झाल्याचे नोटिफिकेशन ऑनलाइन पद्धतीने तलाठ्याला मिळणार आहे.
ऑनलाइन ट्रॅकिंगमुळे पारदर्शकता
नोटीस मिळाल्यानंतर त्याची पोच (Acknowledgement) तलाठ्याला ऑनलाइन स्वरूपात प्राप्त होईल. त्यामुळे नोटीस दिली की नाही, यावरून होणारे वाद संपुष्टात येणार आहेत. या सर्व नोटिसांचे ट्रॅक रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पाहता येणार आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.
प्रशासनाचा दावा काय?
भूमी अभिलेख विभागाचे आयटी संचालक विकास गजरे यांनी सांगितले की, “तलाठ्यांकडे आलेल्या नोटिसा पोस्ट ऑफिसकडे पाठवण्यात येतील. पोस्टाकडे आलेल्या नोटिसा प्रिंट करून त्यावर आवश्यक टपाल तिकीट लावून पोस्टमनमार्फत त्या पक्षकारांपर्यंत पोहोचवल्या जातील. याचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड ठेवला जाईल, जो तलाठी आणि वरिष्ठ अधिकारी पाहू शकतील.”
नागरिकांना काय फायदा?
या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना नोटीस मिळाली की नाही, याबाबत खात्री मिळणार आहे. तसेच वेळेवर माहिती मिळाल्याने न्यायालयीन व महसूल प्रक्रियांमध्ये होणारा विलंब कमी होईल. एकूणच, महसूल विभागाची नोटीस बजावणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानस्नेही होणार आहे.