मात्र, या आर्थिक मदतीतून कर्जवसुली करण्यासाठी काही बँका पुढे सरसावल्या असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, अशा प्रकारची वसुली केल्यास संबंधित बँकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीकाठ आणि अक्कलकोट तालुक्याला अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला होता. अनेक शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्या आणि शेतीपिकांचे नुकसान झाले. या पूरग्रस्तांना थेट बँक खात्यात नुकसानभरपाई जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महसूल प्रशासनाने या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, ही मदत कर्जाच्या वसुलीसाठी वापरू नये.
advertisement
बँकांना देण्यात आलेल्या सूचना काय आहेत?
तहसीलदार कार्यालयाकडून सर्व संबंधित बँकांना लेखी पत्र देऊन स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई कर्ज खात्यात जमा करू नये. जर असे आढळले की मदतीची रक्कम कर्जफेडीसाठी वापरली गेली आहे, तर संबंधित बँक व्यवस्थापक आणि संस्थेवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. अग्रणी बँक तसेच अक्कलकोट तालुक्यातील सर्व वित्तीय संस्थांना यासंदर्भात लिखित आदेश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना सादर करण्यात आला असून, सर्व मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तपासून त्यांना सरळ बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मदतीची पहिली हप्ता रक्कम पोहोचू लागली असून, उर्वरित ठिकाणीही लवकरच वाटप पूर्ण होणार आहे.
सरकारकडून मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि शेती पुनरुज्जीवनासाठी वापरली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मदतीचा वापर इतर उद्देशांसाठी किंवा कर्जफेडीसाठी झाल्यास शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळणार नाही, म्हणूनच सरकारने बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.