पोट हिस्सा जमीन मोजणी फक्त 200 रुपयांत होणार! महसूल विभागाचा निर्णय काय?

मुंबई : शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर असते. सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शासनाकडून सातत्याने नवे निर्णय घेतले जात आहेत. जनतेच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देत, केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरणाऱ्या योजना राबवण्यावर सरकारचा भर आहे.

advertisement

राज्य सरकारने प्रशासनाच्या पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन लोकाभिमुख धोरणे स्वीकारली आहेत. गावपातळीवर नागरिकांना लागणाऱ्या सेवांचा सहज आणि वेळेत लाभ मिळावा, यासाठी प्रक्रिया सुलभ करणे, कागदपत्रांची अडचण कमी करणे आणि प्रशासन जनतेच्या अधिक जवळ नेणे, हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याच उद्देशातून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ यांसारखे उपक्रम राबवण्यात येत असून, त्यातून अनेक नागरिकांची प्रलंबित कामे थेट गावातच निकाली काढली जात आहेत.

राज्याची महसूल यंत्रणा सध्या या परिवर्तनाची कणा बनली आहे. शासनाचा स्पष्ट दृष्टिकोन आहे की, योजना केवळ शासन निर्णयांपुरत्या मर्यादित न राहता, त्या थेट नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यामुळे प्रत्येक घटक, विशेषतः शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, सामान्य कुटुंबे यांना प्रशासनाशी थेट संवाद साधता येईल, अशी व्यवस्था मजबूत केली जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय

शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतजमिनीच्या पोट हिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. एकाच कुटुंबातील वारसांच्या शेतीची वाटणी झाली की, त्याची मोजणी करताना 30 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत असे. अनेक वेळा आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कर्ज काढावे लागत होते.

ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने पोट हिस्सा जमीन मोजणीचे शुल्क थेट कमी करून केवळ 200 रुपये इतके निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून, जमिनीच्या वाटपातील अडथळेही दूर होणार आहेत. आपापसातील वाद, विलंब आणि खर्च यावर या निर्णयामुळे आळा बसण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण जनतेला थेट लाभ

जमिनीच्या हिस्सेवाटपाची मोजणी कमी खर्चात उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. कागदपत्रांची पूर्तता सोपी होणार असून, जमिनीच्या नोंदी वेळेत अपडेट होण्यास मदत मिळेल. परिणामी, शेतजमिनीशी संबंधित अनेक प्रश्न जलदगतीने सुटण्याची अपेक्षा आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, वारसदार आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दीर्घकालीन फायदा होणार असून, शासनाच्या लोकाभिमुख धोरणांचा प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकांना येणार आहे.