TRENDING:

शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट! या योजनेच्या माध्यमातून थेट खात्यावर पैसे जमा होणार, 25 हजार कोटींची तरतूद

Last Updated:

Agriculture News : शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचे आव्हान, वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारपेठेतील अपुरे संधी यांपासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने 'कृषी समृद्धी' नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई : शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचे आव्हान, वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारपेठेतील अपुरे संधी यांपासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने 'कृषी समृद्धी' नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत तब्बल 25,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असून, 2025-26 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
agriculture news
agriculture news
advertisement

काय आहे योजना?

राज्यातील पीक विमा योजनेत झालेल्या त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यात सुधारणा करत सरकारने नव्या आणि पारदर्शक पद्धतीने 'कृषी समृद्धी' योजना लागू केली आहे. ही योजना केवळ विमा संरक्षणापुरती मर्यादित नसून, भांडवली गुंतवणूक, संरक्षित शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मूल्यसाखळी विकास यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश तिच्यात आहे.

क्लस्टर आधारित गटशेतीस प्रोत्साहन

advertisement

या योजनेअंतर्गत एकाच भागातील शेतकऱ्यांना गटशेतीसाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. गटशेतीमुळे बियाणे, खते, सिंचन यंत्रणा, यांत्रिकीकरण, कोल्ड स्टोरेज आणि पॅक हाऊस यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या गटांना उत्पादन खर्चात बचत होईल आणि मार्केटिंग धोरणांतून फायदे मिळतील.

पारदर्शक अंमलबजावणी व थेट खात्यात अनुदान

योजनेची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणताही मध्यस्थ न ठेवता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा होणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी काटेकोर यंत्रणा तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक लाभार्थ्याची ओळख निश्चित करण्यात येणार आहे.

advertisement

कसले अनुदान मिळणार आणि कोण पात्र ठरणार?

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक बातमी, नवीन सोयाबीनचे दर घसरलेलेच, आज काय मिळाला भाव?
सर्व पहा

या योजनेंतर्गत संरक्षित शेती (शेडनेट, पॉलीहाऊस, मल्चिंग), सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी अनुदान दिले जाईल. तसेच विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडून नाममात्र प्रीमियम आकारण्यात येईल आणि उर्वरित रक्कम शासन भरून काढेल. जमीनधारक शेतकरी, गटशेती करणारे, उत्पादक कंपन्या, तसेच केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार पात्र असणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

advertisement

मराठी बातम्या/कृषी/
शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट! या योजनेच्या माध्यमातून थेट खात्यावर पैसे जमा होणार, 25 हजार कोटींची तरतूद
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल