भारताला अमेरिकन टॅरिफचा फटका
ट्रम्प प्रशासनाने चीन, मेक्सिको, कॅनडा यांच्यासोबतच भारतावरही ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ लागू केले आहेत. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेला जाणाऱ्या कृषी उत्पादनं, लोखंड-स्टील, अल्युमिनियम, वस्त्रोद्योग आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातील काही उत्पादनांवर जादा कर लावला गेला. या टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादनं महाग झाली आणि अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण झाले. याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना आणि लघु-मध्यम उद्योगांना बसत आहे.
advertisement
भारताबद्दल बोलायचे झाले तर विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब येथील द्राक्षे, डाळींब, मसाले, कापूस, समुद्री कोळंबी यांसारख्या कृषी उत्पादनांची अमेरिकेतील मागणी जास्त आहे. परंतु जादा करामुळे त्यांचे दर वाढले आणि विक्री घटली. आता न्यायालयाने टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले असल्याने हे अडथळे दूर होऊ शकतात.
भारतीय शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार
भारतामधून अमेरिकेला दरवर्षी फळे, भाजीपाला, मसाले, चहा, कॉफी, कापूस यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. टॅरिफमुळे या उत्पादनांचे दर 15 ते 25 टक्क्यांनी वाढले होते. त्यामुळे अमेरिकन आयातदारांनी अन्य देशांकडे वळण्यास सुरुवात केली होती. जर टॅरिफ हटवले गेले तर भारतीय शेतकऱ्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश सोपा होईल. शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळतील आणि निर्यात वाढेल.
औद्योगिक क्षेत्रासाठीही संधी
कृषी उत्पादनांसोबतच भारतातील स्टील, अल्युमिनियम, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती क्षेत्रालाही याचा फायदा होणार आहे. टॅरिफमुळे भारतीय उद्योगपतींना अमेरिकेत निर्यात करताना मोठा खर्च वाढत होता. आता कर हटवले तर उत्पादनं अधिक स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध होतील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांची विक्री आणि परकीय चलनात मिळकत वाढेल.
द्विपक्षीय संबंधांना गती
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापारसंबंधांमध्ये सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात भारत-अमेरिका व्यापारात अनेकदा तणाव निर्माण झाला होता. आता टॅरिफ हटवले तर दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढेल आणि नवे गुंतवणुकीचे मार्ग मोकळे होतील.
दरम्यान, हा निर्णय तात्काळ लागू होणार नाही. ऑक्टोबरपर्यंत मुदत असून अमेरिकन प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. तरीही, जर अपील फेटाळले गेले तर भारताला मोठा दिलासा मिळेल.