नवीन शेतरस्त्याची मागणी करायची आहे का? त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? A TO Z माहिती

मुंबई : शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता असणे हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. शेतमाल वाहतूक, पाणीपुरवठा, शेतीची देखभाल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत शेतात जलद पोहोचण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता भासते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात शेतकऱ्यांसाठी नवीन शेतरस्ता मिळवून देण्याची तरतूद स्पष्टपणे करण्यात आली आहे. त्यानुसार, तहसीलदारांकडे अर्ज करून शेतकरी आपल्या जमिनीपर्यंत रस्ता मिळवण्याची मागणी करू शकतात.

advertisement

नवीन शेतरस्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

जर शेतकरी आपल्या शेताला नवीन रस्ता देण्याची मागणी करत असतील, तर सर्वप्रथम तहसीलदार कार्यालयात योग्य स्वरूपात अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जात खालील माहिती आणि कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे जसे की,

अर्जदाराची संपूर्ण माहिती

अर्जदाराचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, तसेच ज्या शेतासाठी रस्ता हवा आहे त्या जमिनीचा गट क्रमांक, सर्वे क्रमांक, हद्दीचे तपशील यांचा उल्लेख करावा. रस्ता कोणत्या दिशेने हवा आहे, कोणत्या बांधावरून हवा आहे याचा कच्चा नकाशा जोडणे आवश्यक आहे.

अधिकृत मोजणी नकाशा

शेतजमिनीचा भूमी अभिलेख विभागाकडील शासकीय मोजणी नकाशा जोडावा.

7/12 उतारा

अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा चालू वर्षातील 7/12 उतारा सादर करावा.

लगतच्या शेतकऱ्यांची संमती

रस्ता ज्या जमिनीच्या सीमेला किंवा बांधावरून जाईल त्या सर्व शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे आणि पत्ते आवश्यक आहेत.

न्यायालयीन वादाची माहिती

संबंधित जमिनीबाबत कोणताही वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्यास, त्याची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रे जोडावीत.

रस्ता मोकळा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वापरत असलेला जुना रस्ता अडवला जातो किंवा बाधित होतो. अशावेळी रस्ता मोकळा करण्यासाठी अर्ज करता येतो. यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. जसे की,

1. चालू वर्षातील 7/12 उतारा आणि मोजणी नकाशा (3 महिन्यांच्या आत तयार केलेले असणे आवश्यक)

2. अडथळा निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती त्यामध्ये रस्ता अडवलेल्या शेतकऱ्यांची नावे आणि पत्ते नमूद करणे आवश्यक.

3. रस्त्यावर झालेले अडथळे, बांधकाम किंवा तटबंदीचे फोटो आणि कच्चा नकाशा जोडावा.

न्यायालयीन आदेश 

सदर जमिनीवर काही वाद सुरू असतील आणि न्यायालयाने स्थगिती आदेश (Stay Order) किंवा जैसे थे (Status Quo) आदेश दिला असल्यास, त्याची प्रत अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. अशा स्थितीत तहसीलदारांची कारवाई न्यायालयीन आदेशानुसारच होईल.