शेतकऱ्यांची अडचण कायमची दूर होणार! ‘जिवंत सातबारा मोहिम' योजना काय आहे?

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदींमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कर्जप्रकरणे रखडणे, जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडथळे येणे, तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होणे, ही मोठी समस्या बनली होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महसूल विभागाने ठोस पावले उचलली असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार ‘जिवंत सातबारा मोहिमेचा’ दुसरा टप्पा राज्यभर सुरू करण्यात आला आहे.

advertisement

योजनेचा उद्देश काय?

या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सातबारा उताऱ्यांवरील कालबाह्य नोंदी हटवणे, मृत खातेदारांची नावे कमी करून कायदेशीर वारसांची नोंद करणे आणि जमीन नोंदी अधिक अचूक व स्पष्ट करणे हा आहे. यात तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी तपासून जुने बोजे, शेरे आणि निरुपयोगी मजकूर कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या या प्रयत्नांना चांगले यश मिळू लागले असून, पहिल्या टप्प्यात अवघ्या आठ दिवसांत आठ लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर वारस नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

22 लाख उतारे अद्यावत करणे

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संपूर्ण राज्यात एकूण 22 लाख सातबारा उतारे अद्ययावत करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक गावात किमान 50 उताऱ्यांवर सुधारित नोंदी करण्याचे नियोजन आहे. मृत खातेदारांची नावे वगळून संबंधित वारसांची नोंद केल्याने जमीन मालकीबाबतचा गोंधळ कमी होणार असून, भविष्यात उद्भवणारे कायदेशीर वाद टाळता येणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या शेती विकासासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतात सहज ये-जा करता यावी आणि कृषी अवजारे व सामग्री वाहून नेणे सोपे व्हावे, यासाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढणे आणि रस्त्यांची मोजणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.

मोफत पोलिस संरक्षण मिळणार

दरम्यान, या कामांना गती देण्यासाठी गृह विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, अतिक्रमण काढताना आणि रस्त्यांची मोजणी करताना मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ज्या ठिकाणी अडथळे आणले जातील किंवा अतिक्रमण हटविण्यास विरोध केला जाईल, तेथे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. महसूल, नियोजन आणि रोजगार हमी योजना विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत.