मुंबई : ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. जसे देशाला विकासासाठी मजबूत राष्ट्रीय महामार्गांची गरज असते. तसेच ग्रामीण शेतकऱ्यांना शेतात जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यांची गुणवत्ता अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतकरी बांधवांना त्यांच्या शेतापर्यंत सहज पोहोचता यावे. पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या सर्व कामांसाठी कृषी यंत्रसामग्रीचा वापर सुरळीतपणे करता यावा आणि पिकांचे उत्पादन बाजारापर्यंत विनाव्यत्यय पोहोचावे यासाठी उत्तम पाणंद रस्ते आवश्यक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने महसूल विभागामार्फत 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना' राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा दिलासा मानली जात आहे.
advertisement
योजनेचा उद्देश काय?
राज्यातील अनेक भागांत पाणंद रस्ते अतिशय खराब अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यात कीच, उन्हाळ्यात धूळ आणि दगडखचांनी भरलेले रस्ते शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीकामात अडथळा निर्माण करतात. अनेक ठिकाणी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर किंवा इतर यंत्रसामग्री शेतात घेऊन जाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा स्थितीत ही योजना ग्रामीण भागासाठी गेमचेंजर ठरू शकते. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पाणंद रस्ते उच्च दर्जाच्या मानकांनुसार तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्याचा लाभ मिळू शकेल.
कोणत्या गोष्टी मोफत मिळणार?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकामासाठी लागणारा मुरूम, माती, दगड आणि गाळ हे सर्व शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्या शेततळ्यांमधून, पाझर तलावांमधून, नाल्यांमधून आणि बंधाऱ्यांतून निघणारा गाळ व माती कोणत्याही खर्चाशिवाय मिळू शकेल. घरकुल लाभार्थ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. यामुळे रस्ते बांधण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तुटवडा भासणार नाही आणि कामे वेगाने पार पडतील.
काय फायदे होणार?
पाणंद रस्ते सुधारल्याने ग्रामीण भागात अनेक सकारात्मक बदल घडू शकतात. चांगले रस्ते उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीसाठीची अवजारे, ट्रॅक्टर, तसेच शेतमाल बाजारात नेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे शेतीची कार्यक्षमता वाढेल, मजुरीची बचत होईल आणि पिकांचे नुकसानही टळेल. शेतकरी वेळेत शेतीपिकांची कामे करू शकतील, ज्याचा थेट परिणाम उत्पन्नवाढीवर होईल.
