शेतजमीन NA करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया काय आहे? A TO Z माहिती

नाशिक : जिल्ह्यातील नॉन अॅग्रिकल्चर (एनए) परवानगी प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, विलंब आणि अनियमितता रोखण्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 1 डिसेंबरपासून संपूर्ण एनए परवानगी प्रणाली पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार असून, त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. महसूल विभागाच्या बीएमएस प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया डिजिटल करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिली.

advertisement

निर्णय का घेतला?

एनए परवानगी मिळवण्यासाठी नागरिकांना महिनोंमहिने सरकारी कार्यालये धुंडाळावी लागत होती. कागदपत्रांची पुन्हा पुन्हा पडताळणी, अधिकाऱ्यांकडे होणारे चकरा आणि अर्थकारणाच्या तक्रारी यामुळे अर्जदारांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत होता. या सगळ्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आता एनए परवानगी संपूर्णपणे ऑनलाइन केली जाणार आहे. त्यामुळे अर्जदारांची धावपळ कमी होईल, कागदपत्रांची देवाणघेवाण डिजिटल पद्धतीने होईल आणि निर्णय प्रक्रियेत विलंब टाळला जाईल.

नवीन प्रणाली कशी असेल?

प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्याची नियमानुसार पडताळणी करण्यात येते आणि योग्य असल्यास परवानगी दिली जाते. ही परवानगी मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून संबंधित विकासकाला एनए (बिनशेती) परवानगीसाठी पत्र दिले जाते. यानंतर विकासकाला जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर करावा लागतो आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतात. आतापर्यंत ही प्रक्रिया अनेकदा प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन करावी लागत होती.

आता मात्र ही सर्व टप्पे ऑनलाइन पूर्ण करता येणार आहेत. प्रस्ताव अपलोड करणे, कागदपत्रे सादर करणे, पडताळणी, आणि अंतिम एनए मंजुरी संपूर्ण प्रक्रिया बीपीएमएस प्रणालीतून डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे. अर्जदारांना कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नसल्याने वेळ, पैसा आणि अनावश्यक त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

नवीन पद्धतीमुळे जिल्हा प्रशासनाचे कामकाज अधिक गतिमान होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने अर्जदारांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील आणि निर्णय जलद गतीने मिळेल.

“नाशिक जिल्ह्यातील एनए परवानगी आता पूर्णतः ऑनलाइन केली जात आहे. नागरिकांना कार्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. डिजिटल प्रणालीमुळे कार्यकाळ कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक प्रामाणिक व पारदर्शक बनेल,” असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.