शेतजमिनीवरुन शेतकऱ्यांमध्ये होणारे वाद मिटणार! महसूल विभागाची 'सलोखा योजना' काय आहे?

मुंबई : महसूल विभागाने सुरू केलेल्या सलोखा योजनेला राज्यभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले शेतजमिनीवरील वाद आता सामंजस्याने मिटवण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे. गावपातळीवर सलोखा निर्माण करून शेती व्यवहार अधिक सुकर करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना धोरणात्मक स्तरावर अंमलात आणली आहे.

advertisement

ज्या प्रकरणांत जमिनीचा ताबा एका शेतकऱ्याकडे असतो आणि सरकारी अभिलेख मात्र दुसऱ्याच्या नावावर असतात, अशा अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांना परस्पर सहमतीने निराकरण करून योग्य नोंदी सातबाऱ्यावर करण्यात योजनेचे महत्व आहे. शासन निर्णयानंतर सलोखा योजना लागू झाल्याने ग्रामीण समाजात सौहार्द, शांतता आणि परस्पर विश्वास वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गाव तंटामुक्ती समित्यांच्या सहकार्याने स्थानिक प्रशासनाला विविध माध्यमांतून सलोखा योजनेबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सलोखा समितीचे काम काय असते?

सलोखा योजना राबवण्यासाठी प्रत्येक गावात एक समिती स्थापन केली जाते. या समितीत सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, प्रगतिशील शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर मान्यवरांचा समावेश असतो. समितीचा प्रमुख उद्देश म्हणजे वादग्रस्त पक्षांमध्ये संवाद साधणे, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणे, उपलब्ध शासकीय नोंदींची पडताळणी करणे आणि दोन्ही बाजूंच्या हिताला बाधा न आणता शांततापूर्ण तोडगा काढणे.

वाद नोंदवण्याची प्रक्रिया

शेतजमिनीवर वाद असेल तर संबंधित शेतकरी तलाठ्याकडे अर्ज सादर करतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर समिती वादाची तपासणी सुरू करते. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, गावाच्या हद्दीचे नकाशे आणि इतर पुरावे तपासले जातात. त्यानंतर दोन्ही पक्षांना समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले जाते. अनेकदा खुल्या चर्चेतूनच ताणतणाव कमी होऊन वाद मिटण्यास मार्ग तयार होतो.

तपास व तडजोडीची प्रक्रिया

काही प्रकरणांत जमीन मोजणी आवश्यक असल्यास, प्रत्यक्ष मोजणी करून वस्तुस्थिती समितीसमोर ठेवली जाते. त्यावर आधारित निर्णय घेताना दोन्ही पक्षांची पूर्ण सहमती घेतली जाते. हा निर्णय कोणावरही लादला जात नाही. तर सामंजस्याने घेतला जातो हीच योजनेची खरी ताकद आहे.

फेरफार नोंदी आणि अंतिम निर्णय

वाद मिटल्यानंतर त्याची लेखी नोंद घेतली जाते आणि तलाठी सातबाऱ्यावर आवश्यक त्या फेरफारांची नोंद करतो. त्यामुळे ती जमीन कायदेशीररित्या वादमुक्त होते आणि पुढील व्यवहारांसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही अडथळा राहत नाही.