शेतकऱ्यांसह नागरिकांना होणार फायदाच फायदा! राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 काय आहे?

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने जाहीर केलेले नवे वाळू धोरण हे केवळ प्रशासकीय बदल नसून, राज्यातील गरजू आणि गरीब कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय ठरत आहे. विशेषतः घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय, पारदर्शकता आणि आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या धोरणामुळे घरकुल बांधकामातील अडथळे दूर होऊन सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.

advertisement

घरकुल लाभार्थ्यांना थेट दिलासा

राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या विविध घरकुल योजनांतील एकूण वाळू साठ्यापैकी 10 टक्के वाळू ही घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू पूर्णपणे मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असून, गरजू कुटुंबांचे हक्काचे घर लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

वाळू विक्रीत मोठा बदल

आतापर्यंत नदी व खाडीपात्रातील वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन विक्री डेपो पद्धतीने केली जात होती. मात्र, नव्या धोरणानुसार ही पद्धत रद्द करून आता लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री केली जाणार आहे. यामुळे वाळू व्यवसायात पारदर्शकता येईल आणि अवैध वाळू वाहतुकीवर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य

नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता आणि वाढता तुटवडा विचारात घेऊन, राज्य सरकारने कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील तीन वर्षांत विविध शासकीय आणि निमशासकीय बांधकामांमध्ये किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे नद्यांचे संवर्धन होणार असून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात मदत होईल.

ई-लिलाव प्रणाली अधिक सुलभ

पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या दोन वर्षांसाठी एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध केला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक खाडीपात्रातील वाळू गटासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

पारंपरिक पद्धतींनाही मान्यता

हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी स्वतंत्र वाळू गट राखीव ठेवले जाणार आहेत. हे गट विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार स्थानिक गरजेनुसार वाटप केले जाणार, त्यामुळे स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळणार आहे.

शेतजमिनींसाठी विशेष तरतूद

पूर परिस्थिती किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतजमिनीत वाळू साचल्यास, अशी जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळू निर्गतीला परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल.

दंडात्मक कारवाईत कडकपणा

परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाणार असून, ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास एक लाख रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या खाणींमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वॉश सँडसाठी प्रती ब्रास 200 रुपये तर इतर गौण खनिजांसाठी प्रती ब्रास 25 रुपये स्वामित्व धन आकारण्यात येणार आहे.

वेळेत वाळू न मिळाल्यास कारवाई

घरकुलधारकाने अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास संबंधित तहसीलदारावर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.