'अमराठी लोकांची दादागिरी...', भाषिक वादावर शरद पोंक्षेंचा संताप, म्हणाले 'मराठी लोकांना हाकलणाऱ्या...'

मराठी शाळा का कमी झाल्या, कोण जबाबदार? - पोंक्षेंचे थेट प्रश्न

काही दिवसांपूर्वी सुमित राघवनने माध्यमांशी बोलताना मराठी शाळा आणि शिक्षकांच्या दुर्दशेचा मुद्दा मांडला होता. आता शरद पोंक्षे यांनीही त्यांच्या यूट्यूब चॅनलद्वारे मुंबईतील मराठी शाळा कशा कमी झाल्या आणि मराठी शिक्षक कसे बाहेर फेकले गेले, यावर आपलं मत मांडलं आहे. त्यांनी मुंबईत वाढलेल्या अमराठी बिल्डर्सच्या प्रभावावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

advertisement

शरद पोंक्षे त्यांच्या व्हिडिओमध्ये म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांपासून मराठी-हिंदी भाषेवरून जो गदारोळ सुरू आहे, त्यात मराठीच्या, महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या भल्यासाठी सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण यात कोणताही राजकीय झेंडा नाही. या गोष्टीला मी माझा पूर्ण पाठिंबा दिला आहे आणि सोशल मीडियावरही मी पोस्ट शेअर केली आहे."

'लवकरच भेटूया...' मालिका सुरू होण्याआधीच तेजश्री प्रधानने सांगितलं मालिकेतील नाव, कधीपासून पाहता येणार?

पण यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित केले. ते म्हणाले, "मराठी माणसाच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या पक्षाच्या हातातच या मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता होती. मग महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत, जे अमराठी लोक घुसले आहेत आणि जे मराठी माणसाचे मुख्य बालेकिल्ले होते, जिथे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी भायखळा, लालबाग, परळ, दादर, माहीम, गिरगाव या मराठी माणसांच्या परिसरात शिवसेना रुजवली, त्या सगळ्या ठिकाणाहून मराठी माणसं गायब कशी झाली?"

"मराठी माणसांना हाकलणाऱ्यांवर कारवाई कधी?"

शरद पोंक्षे यांनी बांधकाम व्यवसायातील अमराठी लॉबीवरही जोरदार टीका केली. "बिल्डरांची जी लॉबी आली, ज्यात ९० टक्के अमराठी बिल्डर्स घुसले. या बिल्डर्सना ज्या परवानग्या दिल्या गेल्या, तेव्हा महानगरपालिकेवर ज्यांची सत्ता होती, त्यांनी यांना अशी अट का घातली नाही, की तुम्ही एखादी चाळ पाडून टॉवर बांधणार असाल, तर त्यात मराठी कुटुंबांनाच सगळे फ्लॅट दिले पाहिजेत? किंवा फक्त मराठी बिल्डर्सनाच आम्ही पुनर्बांधणीसाठी कंत्राट देऊ, असा नियम का लावला नाही? तेव्हा सगळे एकत्र रस्त्यावर का नाही उतरले?"

ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रातील, मुंबईतील सगळ्या मराठी शाळा प्रचंड वेगाने कमी होत गेल्या आणि इंग्रजी शाळांचं एक जंगल उभं राहिलं. डोळ्यांसमोर मराठी शाळांची संख्या कमी झाली, त्यात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी झाली. आमचा एसएससी बोर्ड संपला आणि तिथे सीबीएसई बोर्ड निर्माण झाला. याबद्दल कधी कोणते नेते रस्त्यावर का नाही उतरले? शाळा संपली, मराठी भाषा संपायला निघाली. मराठी शाळांमधील दुरवस्था, शिक्षकांची दुरवस्था, अशी व्यवस्था का झाली?"

"आता जे घडतंय ते योग्यच, पण याआधी का नाही?"

आपलं मत मांडताना शरद पोंक्षे म्हणतात, "आता जे होत आहे, ते चुकीचं नाही. ते व्हायलाच पाहिजे. गेल्या २५-३० वर्षांत मराठी माणसं, मराठी शाळा कमी होत आहेत. अमराठी लोकांची दादागिरी वाढत चालली आहे. राजसाहेब ठाकरे बऱ्यापैकी आंदोलन करतात. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक. पण आता मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे, म्हणून जे एकत्र आले, तसे याआधी का आले नाहीत? यापुढे असं कधी कोणाला वाटेल का? अशी आशा करू..."

शेवटी ते म्हणतात, "मराठी माणूस मुख्य शहरांतून बाहेर जाऊ नये. इथे त्यांचंच राज्य असावं. या शहरांचा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार बहुसंख्य मराठी लोकांच्या हातात असावा. त्यांच्यावर कोणीतरी अमराठी लोक येऊन दादागिरी करतील, अशी परिस्थितीच येता कामा नये. मराठी लोकांना बाहेर हाकलणाऱ्या अमराठी बिल्डर्स लॉबीबद्दल कधी कोणी झेंडे आणि पक्ष सोडून रस्त्यावर उतरेल का? मराठी शाळांसाठी कधी कोणी एकत्र येईल का? अशी आशा करूयात. कारण आपण शेवटी आशेवरच जगत असतो. सगळं चांगलं होणार आहे." शरद पोंक्षे यांच्या या स्पष्ट आणि थेट विधानांनी पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.