TRENDING:
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं. मराठवाड्यात आणि सोलापूरमध्ये शेतकऱ्यांचं सर्वाधिक नुकसान झालं. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचं आश्वासन दिलं. पुढील वर्षी जुलैपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा होणार आहे. पण, तसं असलं तरी शेतकऱ्यांच्या मागे कर्ज वसुलीचा तगादा सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला.
advertisement
त्यामुळे पुर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्यानं दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
काय दिले सरकारने आदेश?
राज्यामध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन पूर परिस्थिती उद्भवलेली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेती पिक आणि शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून पशुहानी, मनुष्यहानी होणे, घरांची पडझड होणे, पुरामुळे गावातील बाधितांना स्थलांतरीत करणे या करीता आपदग्रस्तांना दृष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणान्या सवलती देण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिनांक १०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित खालील सवलतींचा समावेश आहे.
(१) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
(२) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)
महसूल आणि वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२०२५ मध्ये नमूद अतिवृष्टी आणि पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना उपरोक्त सवलत लागू असणार आहे. बाधित तालुक्याच्या सर्व गावातील बाधीत शेतक-यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण आणि शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती बाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे.